लुदस, कपिलवस्तु

कोरोना महामारीले मानिसहरु लकडाउनमा भएको मौका छोपि सितगंगा नगरले ठेकेदारलाई चुरे दोहनको अनुमती दिएको पाईएको छ ।

अर्घाखाँचीको सितगंगा १४ पावरा विक्रम गाँउ नजिक गाउँनै जोखिममा पर्ने गरि ठेकेदारले स्काभेटर प्रयोग गरेर मनपरि चुरे दोहन गरेका छन् । स्थानीय सरकारले केही ठेकेदारसित मिलेर ऐनकानुनको धज्जी उडाउँदै चुरे पहाडको पिँध खोस्रिने अनुमती दिएको फेला परेको हो ।

नगरले रुपन्देहिको डि. एस कन्ट्रक्सनलाई चुरे क्षेत्र बाणगंगाको माथिल्लो तटिय क्षेत्रबाट पहिलो चरणमा ६ हजार ३ सय घनमिटर नदिजन्य पदार्थ निकासीका लागि ठेक्का दिएको बताएको छ ।

तर ठेकेदारले २ वटा स्काभेटरले नदिजन्य पदार्थ निकासीका लागि आधा दर्जन टिप्परको प्रयोग गरि मनपरि दोहन गरेको बताए । एउटा टिप्परले दैनिक १२/ १५ ट्रिप गर्ने गरेको स्थानियको भनाई छ ।
क्यामरामा बोल्न डराउछन् स्थानिय

चुरे दोहनले खेतियोग्य जमिन बाटोघाटो ध्वस्त पारेको र शान्त गाउँ आक्रान्त पारेको विलौना गर्ने स्थानियहरु क्यामरामा भने बोल्न डराउछ्न ठेकेदारका मान्छे र गाउँका ठुलावडाहरु मिलेमत्तो गरि आफुहरुलाई धम्काउने भन्दै नाम समेत गोप्य राख्न अनुरेध गरे । कोरोनाको महामारीमा देश गुजरिएको अवस्थामा अझ विशेष गरी स्थानीय सरकारमा सहभागी व्यक्तिहरू नै चुरे क्षेत्रको दोहनमा लागेकाले पनि यो झनै जटिल समस्या बन्दै गएको छ । चुरेको वन क्षेत्रबाट दिनहुँ स्काभेटर प्रयोग गरि टिपरले गिटी, बालुवा र चट्टान ओसार्दा पनि वन कार्यालयले केही गर्न नसक्नुको पछाडि यो कार्यमा शक्तिशाली व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको बुझिन्छ ।

अनुगनको टोली पुग्यो

सामाजिक संजालमा स्काभेटर प्रयोग गरि चुरे दोहन गरेको फोटाहरु सार्वजनिक भएपछी र चर्को दवाव आएपछी सितगंगा नगरपालिका का प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत प्रेम बहादुर के.सी योजना प्रमुख वन कार्यालयका पदाधिकारी वडा नं १४ का अध्यक्ष लगाएतको टोली सो क्षेत्रमा अनुगमनका लागि पुगेको छ ।
वडा अध्यक्ष दामोदर न्यौपानेले नगरले विपत समितिको निणर्य र चुरेको अनुमती लिएर गाँउ बचाउन नै सो क्षेत्रमा ठेक्का दिएको बताए ।
यता अनुगमनमा पुगेका कपिलवस्तुका साहयक वन अधिकृत मदन मोहन स्याडिल्यले नगरको हतारो निणर्यका कारण विवाद आएको सामुदायिक वनमा घाटगद्धि गर्न खोजिएको तर स्थानियले नदिएको बताए उनले प्रकृयाको बारेमा समेत चुरेको अनुमती भएको सुन्नमा आएको बताए ।

“धेरै स्काभेटर प्रयोग गरि मनपरि निकासी गरेको भन्ने विषय आएपछी हामी त्यहा पुगेका थियौ तर नियमनका लागि रोकेका छौ २ वटा स्काभेटरले निकासी गरिरहेका थिए” ।

चुरे आसपासको क्षेत्र र चुरेबाट बग्ने खोलाहरूमा जे जसरी अनियन्त्रित ढंगले उत्खनन भइरहेको छ । त्यस विषयमा सरकारी निकायको मौनता आश्चर्यजनक छ। यो क्षेत्रका विभिन्न नदी तथा खोलामा जथाभाबी रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुँदै आए पनि यसको नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय वा यसको अनुगमन गर्नुपर्ने संस्थाहरूले त्यस विषयमा पहलकदमी लिएको देखिँदैन।
सरकारी निकायहरूको यही मौनताको फाइदा उठाउँदै चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खोलाको मुहानबाटै खोस्रेर गिटी, ढुंगालगायतका सामग्री दैनिक रूपमा ठूलो परिमाणमा निकासी हुने गरेको पाइएको छ। उत्खननका कारण वन क्षेत्र र चुरे क्षेत्रको विनाशमात्र भइरहेको छैन, त्यस क्षेत्रको बस्ती र पर्यावरणिय जोखिम समेत बढेको छ । त्यसो त चुरे क्षेत्रको विनाश रोकी वातावरण संरक्षण गर्नैकै लागि भनी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याइएको हो। तर, यो कार्यक्रम लागू भएपछि पनि चुरे क्षेत्रको विनाशमा कमी नआउनु विडम्बनापूणर् विषय हो।

एकातिर सरकारले चुरे संरक्षणका लागि कार्यक्रम ल्याएको छ भने अर्कोतिर त्यस्ता कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले धज्जी उडाउने काम गरिरहेको छ । स्थानीय सरकारले केही ठेकेदारसित मिलेर ऐनकानुनको धज्जी उडाउँदै चुरे पहाडको पिँध खोस्रिने गरेका छन्। अझ विशेष गरी स्थानीय सरकारमा सहभागी व्यक्तिहरु नै चुरे क्षेत्रको दोहनमा लागेकाले पनि यो झनै जटिल समस्या बन्दै गएको छ । त्यसो त वन कार्यालयले बेलाबेलामा चुरे क्षेत्रबाट कतिपय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिए पनि तत्कालै छाड्न बाध्य हुने गरेको छ। त्यसको पछाडिको मुख्य कारण भनेको गिट्टीबालुवा निकासीमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिनिदेखि अन्य शक्तिशाली व्यक्तिहरू जोडिनु हो।

चुरे वन क्षेत्रमा मेसिन प्रयोग गरी मालवस्तु निकाल्ने व्यवस्था कानुनविपरीत हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि यो क्षेत्रमा स्थानिय तहले नै मेसिनको प्रयोग अनुमती दिनु रहस्यमय छ । र, यसरी मेसिन प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा स्थानीय सरकारहरूको होडबाजी नै देखिनुचाहिँ आश्चर्यको विषय हो। तोकिएको सीमाभन्दा बढी उत्खनन भइसक्दा पनि अनुगमन गर्ने निकायको अभावका कारण जथाभाबी रुपमा खोला दोहन भइरहेको छ । यो अवस्थामा अनियन्त्रित हिसाबले भइरहेको चुरे दोहन नियन्त्रणका लागि अनुगमन गर्ने निकायहरुले प्रभावकारी हिसाबले काम गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी चुरे दोहनलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ पहलकदमी लिन पनि उत्तिकै जरुरी छ। चुरे दोहनलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान नदिने हो भने यसले भविष्यमा ठूलै विपत्ति ल्याउन सक्छ। त्यसैले पनि यसतर्फ संघीय सरकारमात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि उत्तिकै सजग हुन जरुरी छ । मुख्य कुरा चुरे संरक्षणका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने चुरे दोहनमा संलग्न जोकोहीलाई पनि कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।