२७ वैशाख, काठमाडौं ।
नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुको राजीनामा रोकिएसँगै बहुमतको नयाँ सरकार गठनको सम्भावना तत्काललाई टरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संसदको अधिवेशन आज बोलाइएको छ । विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभाका १३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेका १२१ सांसद छन् । तर माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले मतदानमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् । ६१ सांसद भएको नेपाली कांग्रेस र ४९ सांसदभएको माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेका छन् ।
३२ सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टीले सांसदहरुलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्वादमा रहेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले तटस्थ बस्ने बताएका छन् भने डा। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावको विपक्षमा मत दिने बताएको छ । यो अंकगणितका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ ।
फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनका विभिन्न विकल्प छन् । संसदमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकाले धारा ७६ १ अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना छैन ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्नेछ । यसरी बहुमत पुर्याउने कुनै दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । तर यो व्यवस्था अनुसार पनि नयाँ सरकार गठनको सम्भावना अहिलेलाई टरेको छ ।
यदि एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिएको भए प्रतिनिधिसभामा सांसद संख्या कम हुन्थ्यो र कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र पक्षको मतका आधारमा बहुमतको सरकार गठन हुन सक्थ्यो ।
यद्यपि जसपा सिंगो पार्टी नयाँ सरकार गठनको पक्षमा नउभिँदा त्यो दाबीले मान्यता पाउने वा नपाउने बहस पनि थियो । तर नेपाल समूहका सांसदहरुको राजीनामा रोकिएसँगै धारा ७६ २ अनुसार बहुमतको सरकार गठनको सम्भावना टरेको छ । किनकी काग्रेस, माओवादी केन्द्रका सांसदले मात्र नयाँ सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।
