२ जेठ, काठमाडौं ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९सीसीएमसी०ले महामारीविरुद्ध लड्न थप कानूनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा आइतबार बसेको बैठकले महामारी नियन्त्रणमा संक्रामक रोग ऐन २०२० पर्याप्त नभएको भन्दै आवश्यक तयारी गर्न कानून मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई भनेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार हाल महामारी नियन्त्रणका लागि तीन क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । ‘देशको समस्या स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत ढंगले महामारीविरुद्ध लगाउन जरुरी छ’ उनले भने, ‘अहिलेको हाम्रो व्यवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस मातहतका अस्पतालहरु छन् । विभिन्न प्रतिष्ठानहरु छन्, जसले झण्डैझण्डै स्वयत्त ढंगले काम गर्छन् । प्रादेशिक अस्पतालहरु छन् र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आधारभूत अस्पतालहरु छन् । ती सबैलाई युनिफाइड ढंगले सञ्चालन गर्न हामीलाई केही कानून प्रबन्ध चाहिएको छ ।’

खरिद प्रक्रियामा पनि समस्या रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । खोप लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरु अग्रिम भुक्तानी नगरेसम्म नपाइने भन्दै उनले भने, ‘हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले एड्भान्स पेमेन्टको परिकल्पना गर्दैन ।’

यस्ता कामका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने महसुस भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए । स्वास्थ्य संकटकालबारे पनि छलफल भइरहेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले संक्रामक रोग ऐनले गर्न नसकेको केके काम चाहिँ स्वास्थ्य संकटकाल लगायो भने सहज हुन्छ भनेर तुलनात्मक अध्ययन गरिरहेका छौं ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अक्सिजन, खोपलगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरुका लागि तत्काल काम थाल्न निर्देशन दिएका छन् ।