सरकारले जारी गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ ले आदेश उल्लघंन गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कैद र जरिवाना दुबै सजाय गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । यस्तै स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना नगरे सुरक्षाकर्मीलाई ठाउँको ठाउँ जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । जारी अध्यादेशको परिच्छेद ५ को कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै व्यक्तिले आदेश उल्लंघन गरेमा तत्कालै १ लाख र संस्थाले आदेश उल्लंघन गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भएको छ । यस्तै मास्क नलगाई आवतजावत गरेमा जिम्मेवारीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले पटकैपिच्छे प्रतिव्यक्ति १ सय रुपैयाँ, मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरेको अवस्थामा सोको उल्लंघन गरेमा पटकैपिच्छे २ सय रुपैयाँ र सवारी साधनको आवागमनमा रोक लगाइएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीको अनुमति बिना वा सुरक्षाकर्मीलाई सूचना नदिइ वा बिरामी ओसारपसार गर्नेदेखि बाहेक सवारी साधन चलाएमा पटकपिच्छे दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन भए २ हजार र अन्य सवारी साधन भए ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने भएको छ । अध्यादेश बिपरितको काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई माथि उल्लेखित सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिनासम्मका लागि बन्द गर्न आदेश दिन पाउने अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ ।