काठमाडौं,असार १४
आजदेखी प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विपक्षी तर्फको बहस सुरुवात भएको छ ।इजलास सुरु भएसँगै सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस सुरु गरेका छन् । सरकारको प्रतिरक्षा गर्नेक्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले रिट निवेदको यो संवैधानिक इजलासमा बहसै आउनै नहुने तर्क गरेका छन् । बडालले रिट निवेदकहरुले इजलासलाई गुमराहमा राखेको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले ३ घण्टा बहस गर्नेछन् । त्यसपछि नायवमहान्यायाधिवक्ताहरुले बहस गर्नेछन् । विपक्षीले बहस गर्न १५ घण्टाको समय पाएका छन् ।
बडालले भने ‘रिट निवेदक पक्षले अदालतलाई झुक्याए । रिट निवेदक पक्षको चार बहस गाली पुराण मात्र भयो । यहाँ हामीले गालीको जवाफ गालीबाट दिन मिल्ने कुरा भएन। म कानूनी र संवैधानिक कुरा गर्छु ।’बडालले संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ अन्तर्गतको मुद्दा भए संवैधानिक इजलासमा आउनै नहुने बताउँदै धारा १३७ विषय रिट निवेदकले नउठाएको दाबी गरे। उनले संविधानको धारा १३३ को उपााधारा १ अनुसार मात्र संवैधानिक इजलासमा आउनुपर्ने जिकिर गर्दै रिट निवेदकले अदालतलाई गुमराहमा राखेको जनाए ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले जिकिर गरेको अर्को धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठन विषय रहेको छ । तर, सोही धाराको उपधारा ३ मा लेखिएको छ, ‘धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा १ बमोजिमको इजलासबाट हर्नेगरी प्रधानन्यायाधीसले तोक्न सक्नेछ ।’
संविधानको धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रबारे उल्लेख गरिएको छ । उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘‘कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणका लागि आवश्यक र उपुक्त आदेश जारी गर्ने र उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगा लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।’ यस्तै उपधारा ३ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
