तिलोत्तमा असार २०
टिकाराम घिमीरे
२०६३ सालमा विदेशीलाइ ९विशेषगरि भारतीयलाई० नागरिकता बाँड्ने लक्ष राखेर नेपालको नागरिकता ऐनलाइ भत्काई फ्याङ्लाङफुङ्लुङ पार्दा एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी समेत् एकजुट भएर लागेका थिए। एउटा दल हैन, ठूला दलहरू सबै लागेका थिए। त्यसैले पछिल्लो समयमा नागरिकतासम्बन्धी विवाद बढ्दै जाँदा, त्यसबेला नेतृत्वमा रहेका राजनैतिक दलहरु मौन बस्नु अर्थपूर्ण छ । नेपालमा नागरिकता किन कडाइ गरिनु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा बुझ्नका लागि सामाजिक सञ्जालबाट केही तथ्यहरू साभार गरेको छु ।

१, २००९ सालमा पहिलो पटक नागरिकता ऐन, त्यसको २ बर्ष पहिला नेपालमा बसोबास गर्दै आएका सबै बिदेशी लाई आदिवासी मानेर नागरिकता बाँडियो। साही ब्यबस्था अन्तर्गत ३,२४,१५९ भारतीय ले नेपाली नागरिकता लिन सफल।

२ २०१९ सालको संविधान अनुसार २०२० साल पुस १ गतेलाई आधारबर्ष मानेर सो भन्दा अघि नेपालमा आई बसोबास गरेका भारतीयहरूलाई अंगिकृत नागरिकताु दिने ऐन २०२० फागुन २२ गते जारी गरेर वंशजका आधारमा दिने २००९ सालको व्यवस्थामा कडाई बि सं २०५५ सालसम्म नेपालमा ६३ लाख विदेशीहरुले नेपाली नागरिकता लिएका थिए, जसमा ८० प्रतिसत भारतीयहरूको जनसंख्या थियो। नागरिकता दबाब समुह का तर्फबाट बनेको देब गुरूङ नेतृत्वको समितिले निष्कर्ष गर्यो।

३, सन् १९८० सम्म २३,८७,७७३ जना भारतीयहरूले अंकिकृत नागरीकता प्राप्त गरेको देखिन्छ । भारतीय पत्रिका त्जभ क्तबतभकmबल ट व्गलभ ज्ञढडद्द०।सोही पत्रिकाकाअनुसार सन् १९८० सम्म नेपालमा ३८ लाख भारतीयहरू रहेका थिए । सन् १९६१ देखि ८१ सम्म भारतीयहरूको जनसंख्या ६१ प्रतिसतले बृद्धि भएको थियो ।

४, २०४६ चैत्र ३० गते भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा भारतीय मूलका व्यक्तिलाई नागरिकता नदिएको भनि विरोध गर्दै वक्तव्य नै जारी गरेर दबाब दिए र यसपछी कृष्णप्रसाद भट्टराइको सरकार ले जनमत संग्रहको नामावलीका आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गर्यो।

६, २०५८ सालमा भारतीय विदेश मन्त्रि जसवन्त सिंहले नेपालको तराइको कूल जनसंख्या को ४८ प्रतिसत भारतीय नागरिकहरू भएको भनि विहारका सांसद डा। रघुवंश सिंको प्रश्नको जबाफ दिदा भनेका थिए।

७, २०४६ देखी २०५६ सम्म सन् २० लाख भारतीयहरू नेपाल प्रवेश गरेको तथ्यांक।देशान्तर साप्ताहिक, २०५८ असोज १४० र
२०५७ सालमा कुल नेपालको जनसंख्या बृद्धिदर भन्दा तराइको मात्र जनसंख्या बृद्धि ५ गुना बढि देखिन आएको “नेपाल परिवार नियोजन संघ”को रिपोर्ट।

८, बाह्रबुँदे मा अनौपचारिक सर्तका रूपमा भारतको दबाबमा २०४६ साल चैत्रलार्इ आधारबर्षु मानेर ुजन्मुको आधारमा व्यक्तिm लाई नेपालीर्लाई होइन ।
कुनैपनि व्यक्तिर्लाई नागरिकता दिने भनि २०६३ भदौ २१ मा निर्णय गरी कार्तिक २२ मा ७ दलको सहमति पछि अन्तरिम संविधान

१०, २०६३ को माघदेखि चैत्रसम्म भारतको पटना, जोगबनि, चम्पारन, गोरखपुर, सुनौलि लगायतका ठाउँहरूमा ब्यानर टाँगेर नेपाली नागरिकता भारू ५०० मा बिक्रि भएका समाचारहरू त्यसबेला फोटो सहित बाहिर सार्वजनिक भएका थिए। ती नागरिकताहरूको तथ्यांक नेपालमा कतै छैन।

११, खिलराज सरकारले जारि गरेको अध्यादेशका आधारमा जन्मको नागरिकता लिएका भारतीयहरूका ६ लाख सन्तानहरूलाई बंशजको नागरिकता दिईएको थियो, जुन अध्यादेशलाई संविधान सभाले पछी स्विकृत गरेको थियो।

१२, जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका भारतीयहरूका भारतमैं पहिल्यै जन्मेका सन्तान हरू सहित थप ३० लाख नागरिकता
लिने लाइनमा रहेका बिभिन्न स्रोतहरुको दावी।

१३, नेपाल मा नागरिकता भारतीय हरुका लागी खुकुलो बनाउने यस अघिका बिभिन्न प्रयास हरुलाई पुर्ब राजा र सर्बोच्च अदालत बाट पटक पटक बिफल पारिएको थियो। अर्थ मा नागरिकता घुसाइएको बिधेयक राजा बिरेन्द्रले सर्बोच्च राय माग्दा सर्बोच्च ले २०५८ बैशाख १२ गते अस्विकृत गरेको थियो।

१४, २०४६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराइको अन्तरिम सरकारले जनमत संग्रहको नामावलीमा रहेका सबैलाई नागरिकता दिने निर्णय गर्यो, जसलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो। भट्टराइकै पालामा २०४७ बैशाख २७ मा वक्तव्य जारी गरेर नेपालमा कार्यरत भारतीयहरूलाई लगाउँदै आएको वर्कपरमिटको व्यवस्था खारेज गरियो।

१५, २०४९ मा गिरीजा सरकारले जनमत संग्रहमा नाम भएका, २०३२ सालको नागरिकता टोलिमा नाम दर्ता भएका र सरकारी संस्थाहरूमा काम गरेका विदेशिहरूलाई नागरिकता दिने निर्यय गर्यो। यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गर्यो।

१६, २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारले “जो २ बर्षदेखि नेपालमा बसोबास गरेका छन्, तिनीहरूलाई नागरिकता दिने” भन्ने निर्णय गर्यो। यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो।
१७, २०५२ सालमा शेरबहादुर सरकारले ुनेपालमा २ बर्षदेखि बसोबास गरेका विदेशिहरूलाई नागरिकता दिने निर्णय गर्यो। यसलाई सर्वोच्चले खारेज गर्यो। २०५४ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारले ुस्थानिय चुनाव लड्नका लागी नागरिकता नचाहिनेु व्यवस्था गर्यो, जसलाई पनि अदालतले बदर, गरिदियो ।
१८, २०५४ सालमै उप प्रम तथा गृहमन्त्रि बामदेव गौतमको अग्रसरता मा जीतेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा आयोग बनाई एक हप्ताभित्र तराइका २० वटा जिल्लामा ३४,०९० जना भारतीयहरूलाई नागरिकता वितरण गर्यो, जसलाई अदालतले रद्द गरिदियो।

१९, २०६८ माघ २० को मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णयगरे अनुसार माघ २४ गते गृहमन्त्री गच्छेदारले २०६३ सालपछी जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका भारतीका पूर्व सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता दिनुभनि देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आदेश जारी गर्यो, जसलाई सर्वोच्चले अवैधानिक ठहर गरिदियो।