लुदअ,काठमाडौँ,असार ३०

ओली सरकारलाई विस्थापित गरेको सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारकै महत्वाकांक्षी योजना ‘कालीगण्डकी–तिनाउ नदी डाइभर्सन परियोजना’ अघि नबढाउन आज अन्तरिम आदेश गरेको छ ।प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि कार्यहरु नगर्नूरनगराउनू भनी विपक्षकीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही, तुलसीराम पोखरेल र प्रकाशमणि शर्मा समेतले गत असार १६ गते सर्वोच्च अदालतमा उक्त परियोजनाका विरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए ।