लुदअ असोज १८, काठमाण्डौ
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको संलग्नता रहेको भन्ने समाचार आएका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आज सोमवार एक विज्ञप्ति निकाल्दै सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद् गठन एवम् विस्तारको विषयमा प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवम् भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजन्य विषय हो’, सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले निकाल्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशबाट संविधान बमोजिम न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने विषयमा प्रतिबद्धता रहेको धारणा व्यक्त हुँदै आएको सन्दर्भमा अदालतको अमुक फैसलासमेतका सन्दर्भ जोडी यस प्रकारका समाचार आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवम् नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसाय भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
यस प्रकारका भ्रामक समाचारको विश्वासमा नपर्न नागरिकमा अनुरोध गर्दै न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन गर्दा पुष्टि गर्न सम्बद्ध सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ ।
यससम्बन्धी समाचार गएको शनिवार सार्वजनिक भएको थियो ।
यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मन्त्री बनाउने विषय कार्यपालिकाको भएको र त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै पनि हात नभएको बताउनुभएको छ । सर्वोच्च बार एसोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित पदाधिकारीले आज सोमवार प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा भाग खोजेको भन्ने विषयमा आएको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण गराउन गएको टोलीसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो बताउनुभएको हो ।
