लुदअ मंसिर १७, काठमाण्डौ
सरकारले कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको सङ्क्रमण देखिएका अफ्रिकासहितका नौ देशबाट आउने यात्रुलाई नेपाल प्रवेशमा अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दक्षिण अफ्रिका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामिबिया, लेसोथो, इसवाटिनी, मोजाम्बिक, मलावी र हङकङबाट नेपाल आउनेलाई प्रवेश अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो ।
ती देशलाई ट्रान्जिट बनाइ नेपाल आउने वा गएको तीन हप्ताभित्र ती देश भ्रमण गरेका यात्रुलाई गएराति १२ बजेदेखि नेपाल प्रवेशको अनुमति नदिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारबाट आदेश जारी हुँदाका समयमा ती देशमा ट्रान्जिटमा रहेका यात्रु नेपाल आगमनपछि आफ्नै खर्चमा अनिवार्यरूपमा सात दिन होटल करेण्टीनमा बस्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार अरु देशको हकमा ती देशमा कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन सङ्क्रमणका आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जोखिमयुक्त देशको पहिचान गरी त्यसको जानकारी अध्यागमन विभागलाई उपलब्ध गराउने छ ।
अध्यागमन विभागले त्यही आधारमा यात्रा सुझाव जारी गर्नेछ । सङ्क्रमण जोखिम भएका देशबाट नेपाल भ्रमणमा आउने यात्रुलाई अनअराइभल भिसा पनि नदिने सरकारले निर्णय गरेको छ । सङ्क्रमण जोखिम भएका देशबाट नेपाल भ्रमण गर्ने यात्रुले आफ्नै खर्चमा अनिवार्यरूपमा सात दिन होटल करेण्टीनमा बस्नु पर्नेछ ।
कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रले केन्द्रकै संयोजकत्वमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक कार्य टोली बनाउने छ । यो टोलीले होटल करेण्टीनको व्यवस्था गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्नेछ ।
करेण्टीन अवधिमा लक्षण देखिएमा तत्कालै र अन्य अवस्थामा सातौँ दिनमा आरटी, पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्नुपर्नेछ । नतिजा पोजेटिभ आएका व्यक्तिलाई तोकिएको आइसोलेशन केन्द्र वा अस्पतालमा पठाइनेछ ।
नेपाल प्रवेश गर्न भिसा आवश्यक पर्ने अन्य देशका विदेशी नागरिकलाई अध्यागमनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम अध्यागमन बिन्दुमा प्रवेशाज्ञा दिइने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।त्यस्ता यात्रुले विदेशबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुको यात्रासम्बन्धी आदेश, २०७८ बमोजिमका अन्य कुरा पालना गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, कोभिड–१९ नयाँ भेरियन्ट सङ्क्रमण भएका देशमा सरकारको स्वीकृतिमा मात्र सरकारी कर्मचारी वा प्रतिनिधिमण्डललाई विदेश भ्रमणमा जान दिइनेछ ।
यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सम्बन्धमा थप स्पष्ट नीति बनाउने भएको छ । प्रतिदिन दुई लाख जनालाई खोप दिने गरी व्यवस्था मिलाउन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
