लुदअ १९ पुस, काठमाडौं
राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ आज बुझाउँदै छ ।
संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आज पुस १९ गतेसम्मको समयसीमा दिएको थियो।
सरकारले पनि महान्याधिवक्ता कार्यालयमार्फत् आजै दिउँसो सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते संसद विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी थिइन् । अहिलेकै अवस्थामा संसद विघटन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट दायर भएका थिए ।
गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको लिखित जवाफ माग गर्दै अर्को पेसी पुस २२ गतेका लागि तोकेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासले पुस २२ गतेदेखि भने निरन्तर सुनुवाइमा राख्न पनि आदेश दिएको थियो । इजलासले सर्वोच्च अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरी झिकाउने आदेशसमेत गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई तथा केन्द्रीय नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्तात्रय बद्रीबहादुर कार्की, सतीसकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई ‘एमिकस क्युरी’मा पठाउने निर्णय गरेका छन् ।
