काठमाडौँ चैत्र २५
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका ठाउँमा अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बुधबार सन २०२०र२०२१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीहरूमाथि सुरक्षा बलले अत्याधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने काम गर्दै आएको जनाएको हो ।
प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ मार्फत न्यायिक अनुमतिबिना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको उल्लेख छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसदको माथिल्लो सदनले गत जेठमा अनुमोदन गरेपछि तल्लो सदनमा विचाराधीन छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रयाप्त कानुनी सुरक्षाबिना नै अधिकारीहरूलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना संकलन र अभिलेख गर्नेगरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधानसहितको दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सील विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा संशोधन नभए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घट्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै पत्रकारलगायत दर्जनौं व्यक्तिहरूलाई गलत सूचना फैलाएको वा कोभिड(१९ महामारीका सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरेकोमा पक्राउ गरेको र ३० वटा भन्दा धेरै वेबसाइट बन्द गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सत्तारुढ दलले द्वन्द्वकालिन अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धानबिना शक्तिशाली पदहरूमा नियुक्ति गर्ने कार्य जारी राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अक्टोबारमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २ सय ८६ जना आरोपित पीडक व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गरेको भए पनि सरकारले कारबाही नगरेको विषय पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ ।
कोभिड(१९ का कारण बन्दाबन्दी लागू भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका लाखौं नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार विफल भयो । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको माध्यमबाट आप्रवासी श्रमिकहरूको संरक्षण र शुलभ स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको पनि एम्नेष्टीले बताएको छ ।
जेठमा कैलाली जिल्लाको क्वारेन्टाइन सुविधास्थलमा बसेकी एकजना आप्रवासी महिला बलात्कृत भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा सामावेस छ । जुलाईमा अग्रिम सूचना नदिइकनै चितवन निकुञ्जका अधिकारीहरूले दुईवटा घरमा आगो लगाउँदै र हात्ती प्रयोग गरी अन्य आठवटा घर ध्वस्त पार्दै आदिवासी जनजाति १० चेपाङ परिवारलाई जबर्जस्ती निष्कासन गरेको र देशैभरी अनौपचारिक रूपमा बसोबास गर्नेहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गरेको पनि उल्लेख छ ।
नेपाल प्रहरीमा २ हजार १ सय भन्दा धेरै बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाहरुका बारेमा उजुरी परेको र त्यसका पीडितहरू बालबालिका र दलितहरू रहेको उल्लेख छ । यद्यपी सरकारले महिला र बालबालिकामाथि हुने एसिड आक्रमणलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले असोजमा दुईवटा अध्यादेशहरु ल्याएको थियो । सन २०१७ मा जारी गरिएको मुलुकी अपराध संहिताको यातना र अन्य दुर्व्यवहारलाई अपराधीकरण गरेको भएता पनि सन २०२० को अन्त्य सम्ममा यस कानुनअन्तर्गत कसैलाई पनि दोषी ठहर्याएको देखिदैन
