काठमाडौं, चैत ३०
ीदनहु कोरोना संक्रमितको संख्या बढरदै चारैतिर लगडाउनको हल्ला चलिरशेको छ र यसलाई सरकारले पनि योजना गरेजस्तो पनि देखिन्छ । कोरोना भाइरसको दास्रो लहर सुरु भएको भन्दै सरकारले विद्यालय बन्द गर्ने योजना बनाइरहेको समयमा शिक्षासँग सरोकार संघ संस्थाहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर तत्काल विद्यालय बन्द नगर्न सुझाव दिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमवार आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको छलफलमा उनीहरुले बन्द अन्तिम उपाय नभएको बताए । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको सन्दर्भमा विद्यालय बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णयको अधिकार स्थानीय तहलाई नै रहने भएकोले केन्द्रबाट यस सम्बन्धमा निर्णय लिइरहनु उपयुक्त नहुने सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ ।
नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले गृह, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच तालमेल नभएको कारण विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने विषयका कुनै निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको तर्क गर्दै सरोकारबाला मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाए ।
उहाँले कोभिडको महामारी फैलिएको स्थानीयतह र जिल्लाका विद्यालय मात्र बन्द गर्न सकिने उल्लेख गर्दै राख्दै सबै एकैपटक बन्द गर्न नहुने ताए ।उनले विद्यालयहरुमा गई अनुगमन गर्नुपर्ने र समस्या देखिएमा पालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै बन्द गर्नुपर्ने भएमा कक्षा १ देखि ५ सम्म गर्न सकिने बताए । महासंघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले अनुगमन गर्न र मापदण्ड पालना गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताउँदै एकैपटक सबै स्थानमा बन्द गर्ने बारेमा नसोच्न सुझाव पनि दिए ।
सरोकारवालाले दिएको सुझाव समेटेर तयार गरेको मस्यौदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आजबस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्नुहुने भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले यो विषयमा मन्त्री परिषदको बैठकमा छलफल गरिने बताए । छलफलमा कार्यक्रममा अधिकांस सरोकारवालाले सिसिएमसिको बैठकमा मुख्य सरोकार राख्ने मन्त्रालयका मन्त्रीसंगको छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने विषय उठान गरेका थिए ।
छलफल कार्यक्तममा बोन्दै नेपाल नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले संविधानले एकल अधिकारका रुपमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको उल्लेख गर्दै अब विद्यालय बन्द र खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पनुपर्ने धारणा राखे ।उनलेअब संघीय सरकारले निर्णय गरेर लागु गर्ने भनिएका विषय कार्यान्वयन हुन कठिन हुने बताउदै स्थानीय र प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने –“स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न । त्यसैले जहाँ प्रभाव पारेको छ त्यहाँको स्थानीय सरकारले बन्दको निर्णय लिनसक्नेछ ।”
