
काठमाडौं
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार वसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले विश्वासको मत लिने जानकारी गराएको स्रोतले बतायो।
वैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको बताइएको छ।यसबारेमा परामर्श गर्न प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवासतर्फ गएका छन्। ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने विपक्षीको तयारीबीच ओलीको यो कदमलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।संविधानको धारा ७६ ,१ अनुसारको प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीको त्यो हैसियत अब समाप्त भएको छ। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाअनुसार ओली संविधानको धारा ७६ ,२ को प्रधानमन्त्रीका रुपमा छन्। माओवादीले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छैन। समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपपर्ने व्यवस्था छ। विश्वासको मत पाउन नसके आफ्नै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने र त्यसपछिको राजनीतिक भ्याकुमलाई उपयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने रणनीतिमा ओली देखिन्छन्। जुन संकेत ओलीले पटकपटक सार्वजनिक रुपमा दिइसकेका छन्।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। यसमा केही निलम्वित र केही निधनले गर्दा रिक्त छन्। अहिले संसदमा एमालेका १२०, कांग्रेसका ६,२ निलम्वित, माओवादी केन्द्रका ४९ चारजना एमालेतिर फर्केको र जसपाका ३४ सांसद छन्। तीनजना स्वतन्त्र हैसियतमा छन्। ओलीलाई सुरक्षित हुन जसपाको साथ चाहिन्छ। तर जसपाले अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय गरेको छैन। उता आफ्नै दलभित्रको कलहले ओली थप दबाबमा छन्।