लुदअ, काठमाडौं
नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा। धनञ्जय रेग्मीको काम कारवाहीमाथि छानबिन गर्न गठित उपसमितिले उनी आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । र, थप कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गर्न सिफारिस गरेको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बोर्डका कार्यकारी प्रमुख रेग्मी ‘आर्थिक अनियमितता’मा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । उपसमितिले रेग्मीले बोर्डमा गरेका आर्थिक अनियमितता, गैरकानूनी क्रियाकलाप अनि भन्सारका कर्मचारीमाथिको दुव्र्यवहार र सुन चोरी पैठारीजस्ता घटनाले रेग्मी पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी पदमा रहिरहन उपयुक्त नहुने सुझाव दिएको हो ।
आर्थिक अनियमितताको आरोपमा त थप अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेको छ । ‘निजले गरेका आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा अनुसन्धानात्मक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्ने’ छानबिन प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा भनिएको छ, ‘निजको अनुचित र कानून प्रतिकूल आचरणका सम्बन्धमा बोर्डले उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
गत सोमबार मन्त्रालयका सचिवलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अनुसन्धानात्मक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्ने भन्नुको अर्थ रेग्मीमाथि थप अनुसन्धानका लागि मन्त्रालयले नै अख्तियारमा पत्राचार गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
रेग्मी पदमा बहाल रहने वा नरहने भन्ने विषयमा उपसमितिले उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने भनी बोर्डलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ । बोर्डमा पर्यटन सचिव अध्यक्ष हुन्छन् भने विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र पर्यटन क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् । नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ मा बोर्डको कार्यकारी समितिको निर्देशनको पालना नगरेमा वा बोर्डलाई हानी हुने काम गरेमा छानबिन उपसमिती गठन गरी कार्यकारी प्रमुखलाई पदबाट हटाउने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था टेकेर मन्त्रालयले उपसमिति बनाएको थियो ।
कर्मचारीमाथि झोलाले प्रहार
उपसमितिले कार्यकारी प्रमुख रेग्मीमाथि केही आरोपहरु पुष्टि भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बेलायतमा भएको एक कार्यक्रममा सहभागी भई नेपाल फर्किएका उनले २० कार्तिक २०७८ मा त्रिुभवन विमानस्थल भन्सार कक्षमा भन्सार कार्यालयका नासु सुमन थापामाथि दुव्र्यबहार गरेका थिए । उनले आफैंले बोकेको झोलाले नासुमाथि प्रहार गरेका थिए । उनले भन्सारका नासु थापासँग बादविवाद गरे र पछि झोलाले थापामाथि प्रहार गरे ।
रेग्मीले दुई बोतल चिभास रिगल ९मदिरा० ल्याएका थिए । भन्सार कार्यालयले त्यो मदिरा अवैध भनी प्रश्न उठाएपछि रेग्मी आक्रोशित भएका थिए ।
त्यसपछि भन्सारले मदिरा जफत गर्यो । भन्सारका कर्मचारीको काममा जानीजानी अवरोध पुर्याएको आरोपमा कारवाही अघि बढाउने प्रक्रिया शुरु भएपछि रेग्मीले आफ्नो पासपोर्टको फोटोकपी पेश गरी त्यसमा ‘मैले भन्सार कर्मचारीलाई गरेको व्यवहार आवेशबाट हुन गएकोले आज उप्रान्त यस प्रकारको व्यवहार हुने छैन भन्ने प्रतिबद्धता गर्दछु’ भनी लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
‘विदेशी मदिरा भन्सार छली गरी अवैध रुपमा भित्र्याउने प्रयत्न गरेका बखत ड्युटीमा रहेका भन्सारका कर्मचारीसँग निज रेग्मीले गरेको व्यवहार सहनयोग्य देखिंदैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यकारी प्रमुखजस्तो सार्वजनिक पदमा कार्यरत व्यक्तिले प्रदर्शन गरेको त्यस्तो आचरणले नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई प्रभावकारी रुपमा विकास र प्रवर्द्धन गर्न सक्ने विश्वास गर्न सक्ने देखिंदैन ।’
भन्सार कार्यालयले यतिमा मात्रै चित्त बुझाएन । भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५८ को प्रयोग गर्यो । उक्त दफामा ‘कुनै व्यक्तिले भन्सार अधिकृत वा भन्सार कार्यालयको कर्मचारीलाई यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न जानाजानी बाधा अवरोध पुयाएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी भएमा पाँच हजार रुपैयाँ सम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
माफी मागेकाले आर्थिक दण्ड मात्रै गर्ने निर्णय गरी भन्सार कार्यालयले रेग्मीसँग पाँच हजार रुपैंया जरिवाना असुल्यो ।
जाँचबुझ उपसमितिले यो घटनालाई गम्भिर मानेको छ । ‘ड्युटीमा रहेका भन्सार कर्मचारी उपर भएको व्यवहार सामान्य व्यक्तिले गर्दा समेत सहृय नहुने किसिमको, गम्भीर प्रकृतिको, अनपेक्षित एवं अशोभनीय देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘९रेग्मीको क्रियाकलापबाट० नेपाल पर्यटन बोर्डको हित तथा छविमा प्रत्यक्षतः गम्भीर आघात पुगेको स्पप्ट रुपमा देखिन्छ ।’
रेग्मीले बोर्डका कर्मचारीहरुप्रति मानविय र पदीय आचरणको अनुकूल काम नगरेको प्रतिवेदनमा निष्कर्ष छ । प्रादेशिक सम्पर्क कार्यालय र सूचना केन्द्र स्थापना, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कर्मचारीहरुको नियमितततालगायतका विषयमा कार्यकारी प्रमुख रेग्मीले गरेका कामकारवाही कानूनसम्मत नभएको अध्ययन उपसमितीको निष्कर्ष छ । भौगोलिक सूचना प्रणाली(जीआईएस० परियोजना सञ्चालनका क्रममा समेत सम्भाव्यता अध्ययन, लागत(लाभ विश्लेषण लगायतका पक्ष नहेरी काम अघि बढाएर बोर्डलाई नोक्सान पुर्याएको आरोप उनीमाथि छ ।
सुन चोरी पैठारी
छानबिन उप(समिति गठन भएपछि कार्यकारी प्रमुख रेग्मीले सुन चोरी पैठारी गरेको भनी उजुरी परेको थियो । छानबिन गर्दा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले २२ भदौं २०७७ मा रेग्मीमाथि सुन चोरी पैठारी गरेको आरोपमा जरिवानाको निर्णय गरेको भेटियो । विवरण अनुसार, ७ पुस २०७४ मा भन्सार कार्यालयले गर्ने चेकजाँचमा रेग्मीले हृयाण्ड क्यारीको झोलामा बिस्कुट आकारका तीनवटा सुनका टुक्रा बोकेको भेटियो ।
जोख्ने क्रममा त्यो सुन ३० ग्रामको रहेछ । भन्सार कार्यालयले उनीमाथि एक लाख ४० हजार रुपैंया धरौटी माग्यो । तर पछि उनी सुन लिन गएनन् र तारिख गुजारे । भन्सार कार्यालयले २१ भदौ २०७७ मा बिगो अनुसार एक लाख ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत गर्यो । ‘आफू उपर लागेको अभियोग र आफूलाई सजाय भएको कुरा समेत निजले बोर्डलाई जानकारी गराएको नदेखिनुका साथै’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रेग्मीले यसरी गैर कानूनी तवरले भन्सार छली चोरी पैठारी गरेको ठहर भई सुन जफत र जरिवाना समेत भएको अवस्थामा नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुखको कानूनी र आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह सृजना भएको छ ।’
अनियमिततामा पनि संलग्न
पर्यटन बोर्डमा भएका निर्माण र खरिदका क्रममा टुक्रे योजना बनाई खर्च देखाएको भन्दै उपसमितिले रेग्मीका कतिपय कामकारबाहीले सरकारी हानी नोक्सानी हुने काम गरेको औंल्याएको छ । बोर्डलाई हानी नोक्सानी हुनेगरी दण्डनीय काम गरेको भन्दै छानबिन उपसमितिले यो विषय अख्तियार पठाउन सिफारिस गरेको हो ।
त्यसैगरी प्रमाण र पुष्टि नहुने खर्च देखाएको आरोप समेत उनीमाथि छ । कार्यकारी प्रमुखको कार्यकक्ष बनाउन टुक्रे योजना र खरिदको काम भएको उपसमितीको निष्कर्ष छ । ठेक्काअघि नै काम शुरु भएको देखिएको भन्दै त्यसमा मिलेमतो भएको अध्ययन उपसमितिको निष्कर्ष छ । कतिपय कागजातको मिति समेत नमिलेको भन्दै उपसमितिले त्यसलाई ‘गलत लिखत कागजात तयार गरी मिलेमतोमा सरकारी हानीनोक्सानी भएको हुनसक्ने’ निष्कर्ष निकालेको हो ।
रेग्मीले बैठक र छलफल कार्यक्रमको नाममा होटल, रिसोर्ट र रेष्टुरेष्टका बिल पेश गरेको भेटिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर त्यसको पुष्टि हुने अरु कागजात नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रयोजन पुष्टि हुने प्रमाण विना कार्यकारी प्रमुखको तोक आदेशबाट विभिन्न होटल तथा रेष्टुरेन्टमा भएको खर्चलाई कार्यालय प्रयोजनको खर्च मान्न सक्ने नभई बोर्डको स्रोतको दुरुपयोग गरेको देखियो ।’
रेग्मीमाथि छानबिन गर्न २ पुस २०७८ मा नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिले उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिमा बोर्डका सदस्य ङावा ङिमा शेर्पा, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव होम प्रसाद लुईटेल सदस्य थिए ।
