राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदबाट एमसीसी पास भएकोप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै सत्ता गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सत्ता गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गरेको हो । यससँगै पाँच दलीय सत्ता विभाजित भएको छ ।
‘पाँच दलीय गठबन्धनभित्रको हाम्रो पार्टी बाहेकका चार पार्टीले एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउन गरेको षड्यन्त्र, जालझेल, तिकडम र साम्राज्यवादीहरुको दलाली तथा पृष्ठपोषण गर्ने काम गरेको हुनाले पाँच दलीय गठबन्धन देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विरुद्ध खडा भएको स्थितिमा पाँच दलीय गठबन्धनलाई कायम राखिरहनु पर्ने औचित्य समाप्त भएको छ’, बैठकपछि केसीले भने, ‘गठबन्धनबाट देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई गम्भीर क्षती पुगेकोले त्यसबाट हाम्रो पार्टी आ कै मितिदेखि अलग भएको घोषणा समेत गर्दछौँ ।’
सो पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसी पारित गराउनका लागि सरकारले अपनाएको मतदान प्रक्रियाको पनि घोर विरोध भत्सर्ना गरेको छ । केसीले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रुपले गम्भीर क्षति पु¥याउने जिकिर गरे । एमसीसीको विरुद्ध सम्पूर्ण नेपाली जनता सडकमा उत्रेको अवस्थामा जलझेल गरेर ध्वनि मतको आधारमा त्यसलाई पारित गरिनु निन्दनीय भएको उनको भनाइ छ ।
‘यदि अल्पमत बहुमतको विधि अनुसार मत विभाजन गरेको भए एमसीसीलाई विद्यमान अवस्थामा अनुमोदन गर्न सरकारका लागि मुश्कील पर्ने भएको हुनाले नै ध्वनि मतको सहारा लिएर अनुमोदन गर्ने काम भएको छ’, उनले भने, ‘सरकारको यस प्रकारको तानाशाही तथा निरंकुश प्रवृत्तिको हामी घोर विरोध तथा भण्डाफोर पर्दछौँ ।’
जनमोर्चाले एमसीसीबारेको व्याख्यात्मक प्रस्तावलाई समेत औचित्यहिन ठहर गरेको छ । ‘माओवादी र एकीकृत समाजवादीले व्याख्यात्मक प्रस्तावमा कथित सहमति जनाउने कुरा आफ्ना कार्यकर्ताहरुको एमसीसी विरुद्धको आक्रोसलाई मत्थर पार्न गरिएको नौटङ्की मात्र हो’, जनमोर्चाले भनेको छ, ‘अन्तिम अवस्थामा आएर एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्न माओवादी र एकीकृत समाजवादीले खेलेको भूमिकाको समेत हाम्रो पार्टीले घोर विरोध तथा भत्र्सना गर्दछ । त्यसका साथै राष्ट्रियता जस्तो गम्भीर सवालमा एमालेले देखाएको रमित गैर जिम्मेवार व्यवहार र प्रकारान्तरले एमसीसीलाई पारित गराउन खेलेको भूमिकाको पनि बैठकले भत्र्सना गरेको छ ।’
एमसीसी विरुद्धको संघर्षलाई अगाडि बढाउन दलको स्वतन्त्र पहलकदमीमा फागुन १९–२२ गतेसम्म देशव्यापीरुपमा जिल्ला तथा स्थानीय स्तरका विरोध सभाहरु गर्ने तय भएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जनमोर्चाले एमसीसीको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ भने संसदमा विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।
