टेकराज पंन्थी

नेपालमा ७५३ स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी तीन तहको सरकारबाट शासन सञ्चालन भै रहेको छ । स्थानीय तहले पनि सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन पाउने अधिकार पाएको छ । त्यसैले तीनतहका सरकारबाट कानुन निर्माण गरी सेवा प्रवाह हुदै आएको छ । स्थानीय सरकार वा स्थानीय तह जनताको नजिकको देखिने, सुनिने र छिट्टै अनुभूत गरिने सरकार हो । स्थानीयतहलाई छुन सकिने, चिमोट्न सकिने सवै भन्दा नजिकको सरकार मानिन्छ । ग्रामीण तथा सहरी दुवै क्षेत्रमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार र सम्बन्धित हुने यो सरकारको योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता, इमान र विश्वसनीयता शासन प्रणालीमा सर्वाधिक महत्वका पक्ष हुन्। माथिल्लो तहका सरकारहरू कतिपय विषयमा जनतामा पुग्ने माध्यम यिनै स्थानीय सरकार हुन् । तसर्थ स्थानीय सरकार नै प्रभावकारी सेवा प्रवाहका पर्याय हुन भन्न सकिन्छ ।

नेपालको संघीय शासन प्रणाली आफ्नो पाँच वर्ष पूरा गर्ने तरखरमा छ। राज्यशक्तिको बाँडफाँट संघ, प्रदेश र स्थानीयतह गरी मूलतः तीन तहमा गरिएको छ। तीन तहबाट आफ्नो अधिकारको प्रयोग भइरहेको छ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरू शासन सञ्चालनमा तल्लीन छन् । बहुतहको शासन प्रणाली र धेरै निर्णयकर्ता हुने संघीय शासन प्रणाली नेपालको लागि नयाँ व्यवस्था हो । यो प्रणाली आएपछि सबै अपेक्षा पूरा हुने, समस्या समाधान हुने र उन्नति–प्रगति हुने अचुक साधनका रूपमा लिदै आइएको छ । एकल, साझा र अवशिष्ट अधिकार प्रयोग सम्बन्धित तहले गरिरहँदा संघीयतालाई सहज हुनुपर्ने हो । तापनि थुप्रै कमी कमजोरी भएको सुनिदै आएको छ ।

संघीयताको समग्र खर्च पक्ष, राजनीतिक खर्चमा वृद्धि र अपेक्षित सेवामा विलम्ब औंल्याउँदै यो प्रणाली माथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । राजनीतिक धर्म, प्रशासनिक र प्राविधिक कर्म एवं सामाजिक सकारात्मकता तथा धैर्यको कसीमा राखेर क्षमता, इमान र साधनको पूर्ण परीक्षण नगरी अहिल्यै संघीयतालाई दोष दिनु न्यायोचित हुने छैन । तर संघीयतालाई आवश्यक पर्ने राजनीतिक संस्कार, आचरण, व्यवहार र प्रशासनिक सुजबुझ तथा सक्रियता कति छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु प्रासंगिक हुनेछ । शासन प्रणालीको ढाँचा परिवर्तन भएपछि तदअनुरूप व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्छ र तहगत एवं सम्बद्ध पक्षबीच सुमधुर अन्तरसम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षाको सेरोफेरोमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको अन्तरसम्बन्धमा केन्द्रित हुनेछ।

नेपालमा स्थानीय तहको अनुभव आधा शताब्दीभन्दा बढीको छ । कानुनी, प्रत्यायोजित र केन्द्र निर्देशित विकेन्द्रीकरणको छरिएको अभ्यासलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा एकीकृत गरी कार्यान्वयन प्रयास गरिएको थियो । स्थानीय तहमा संस्थागत विकास, कर तथा सेवा शुल्कको आरम्भ, सामाजिक सशक्तीकरण र विकासको अभ्यास उक्त ऐन कार्यान्वयन अन्तरगतका उपलब्धिहरू हुन् । यसै अन्तर्गतको सामुदाय सचेतना र सामाजिक सशक्तीकरणलाई पुनः संरचित स्थानीय निकायबाट रूपान्तरित सबल स्थानीय सरकारको सामाजिक पुँजीका रूपमा लिन सकिन्छ । अहिले स्थानीय सरकार समक्ष जनताका आफ्ना माग र सरोकार सहजै राख्न सक्छन् । सचेत र जिम्मेवार सेवाग्राहीको कमी छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मौजुदा सामाजिक पुँजीको उपयोग गर्न सके छिटो नतिजा हासिल गर्नुका साथै संस्थागत सुसंस्कार र स्थानीय सुशासन कायम गर्नमा टेवा पुग्न सक्छ ।

नेपालको संविधानले मार्गनिर्देश गरेको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयकारी भूमिका तीनै तहका सरकारले निर्वाह गरी स्थानीय तहबाट दिने भनेका संवैधानिक सेवा, अधिकार प्रचलन र विकास दिलाउन सकारात्मक र सक्रिय सहयोग गर्नु–गराउनु माथिल्लो तहका सरकारको कर्तव्य हो । तर, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्धलाई संघीयताको मर्मअनुरूप व्यवहारमा ल्याउन अज पनि बाँकी नै रहेको विज्ञ तथा स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहले नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने अभ्यास गरिरहेका छन् । तर जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ हुन सकेको पाइँदैन । केन्द्रकै कर्मचारी समायोजन हुँदा केन्द्रका पद र स्थानीय तहका पदहरूबीच पूर्ण मिलान र अन्तरघुलन पाँच वर्षसम्म पनि हुन सकेको छैन। प्रायः सवै स्थानीयतहमा अजसम्म दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति हुन सकेका छैनन् ।

जनशक्तिको आवश्यकता, माग र आपूर्तिबीच तालमेल नमिल्नु र केन्द्रबाट गएका कर्मचारीको केन्द्रीकृत सोच, अनुभव एव स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको स्थानीयताको ज्यादा गुरुत्वबीच सामञ्जस्य कायम हुन नसक्दा कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा समस्या र अस्पष्टता देखिएका छन् । अघिल्ला जनप्रतिनिधिहरूबाट यस्ता समस्यालार्इ खासै समाधान तर्फ लागेको देखिएन । तसर्थ यी र यस्ता समस्या समाधान गरी स्थानीय तहका शक्ति, अधिकार, स्रोत र जनशक्तिको सन्तुलित उपयोग गरी अपेक्षित नतिजा ल्याउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच सुमधुर, कामकाजी र परस्परमा विश्वासको वातावरणसहित सुदृढ अन्तरसम्बन्ध आवश्यक हुन जरुरी छ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अन्तरसम्बन्धको सेतु विचार र व्यवहार हो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच दुइवटा अतिवादी सोच मडारिएको अनुभूत गर्न सकिन्छ । पहिलो– जनप्रतिनिधिहरूमा स्थानीयताको प्रचुर सोच, दबाब, लोकप्रियताको बढी आकर्षण ९जीजीविषा० र अवसरको शीघ्र उपयोग र दोस्रो– कर्मचारीहरूको केन्द्रीयताको सोच, अनुभव र तजविजी अधिकार प्रयोगको बानीलाई स्थानीय उच्च महत्वाकांक्षामा मिलान गरी व्यवहारमा रूपान्तर र शीघ्र नतिजा ल्याउनमा प्रतिबद्धता र क्षमताको कमी रहनु नै हो । यी दुई फरक सोच र व्यवहारलाई मनन गरी दुवै पक्षले यथार्थ बुझी समन्वय र अन्तरसम्बन्ध सबल बनाई उच्च प्रतिफलयुक्त कार्य–संस्कृतिको विकास गर्नु समयको माग हो।

संविधान र नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले स्थानीय तहलाई यथेष्ट अधिकार दिएकाले वित्तीय स्रोतमा पनि विगतको तुलनामा व्यापक वृद्धि हुन गएको छ । राजस्व पनि बढी उठाइएको छ । तर सेवा–प्रवाहमा सुधारको खासै उल्लेख हुने गरेको पाइँदैन । यसले स्थानीय तहको नेतृत्वमा कुशलता, इमानदारी र जवाफदेही माग गर्छ । नेतृत्वको आधारभूत गुणमध्ये महत्वपूर्ण गुण सिकाइ वा सिक्ने प्रवृत्ति हो । तसर्थ हाम्रा जनप्रतिनिधिका सीप जान्नु र क्षमता बढाउनु उपयोगी हुनेछ । यसैगरी राजनीतिशास्त्रमा राजनीतिज्ञका तीनवटा आधारभूत योग्यता चाहिन्छ भनी उल्लेख गरेको पार्इन्छ । कानुनको शासनप्रति लगाव, कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक क्षमता र  न्याय गरी तीनवटा योग्यताको उल्लेख गरेको पार्इन्छ । हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक संस्कारले यी तीन पक्षमा विशेष ध्यान दिनु संघीयतालाई टेवा पुर्यािउनु हुनेछ ।

स्थानीय तहमा त्यही कार्यरत साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारी, निजामती सेवा र साविकका जिल्ला विकास समितिबाट समायोजन भएका कर्मचारी छन् । सर्वप्रथमतः यी समायोजन भएका थरी थरीका कर्मचारीहरूमा एकीकरण, समान सोच, समाञ्जस्य र समन्वय हुन जरुरी छ । यसैगरी केन्द्रबाट गएका कर्मचारीले केन्द्रको विगत बिर्सेर आफूलाई स्थानीयकरण गर्न सक्नुपर्छ । कार्यविवरण अनुसार काम गर्ने सेवामुखी र नतिजामुखी सोच एवं सरल कार्यविधिका साथ क्रियाशील रहन सकेमा कार्य दक्षता बढ्नेछ । कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनमा सघाउ पुग्ने अनुकूल वातावरण मिलाउने दायित्व र कर्तव्य राजनीतिक नेतृत्वको हो। स्थानीय नेतृत्वले निजामती सेवाबाट आएका कर्मचारीबाहेक साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारी, शिक्षकलगायतका राष्ट्रसेवकहरूको परिचालन, समन्वय र सहकार्य अघि बढाउन सक्नुपर्छ । स्थानीय तहका नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू एकअर्काका सहयोगी हुन् प्रतिस्पर्धी होइनन्।

मूलतः निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताबाट प्राप्त मत तथा अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम प्रयोग गर्नुपर्छ । आफू, आफ्नो मान्छे, आफ्नो दल मात्र होइन कि आफूले प्रतिनिधित्व गरी जिम्मा पाएको संगठन वा संस्थाको समग्र जिम्मेवारीप्रति व्यावसायिक दक्षता, इमान्दार र जवाफदेही ढंगबाट कार्य सम्पादन गर्ने–गराउने दायित्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हो । कर्मचारीको शक्ति भनेको विज्ञता हो। आफूसँग भएको विज्ञता र बढाउन सकिने विज्ञताको आफू कार्यरत संगठनको उद्देश्य प्राप्तिमा पूरा उपयोग गर्नु कर्मचारीको धर्म हो । राजनीतिज्ञ र राष्ट्रसेवकहरूको समन्वयात्मक सहयोगी र परम्परागत विश्वासको कार्य–संस्कृति नै स्थानीय तह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सफलताको आधार हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने भएकाले कार्य क्षेत्रमा काम गर्दा तत्कालै निर्णय निरूपण तथा कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिले धर्म नछाड्ने र राष्ट्रसेवकहरूले धर्म र कर्म दुवै नछाड्ने संस्कार विकास गर्न सकेमा संविधानको मर्म, संघीयताको अपेक्षा र जनताका चाहना अनुरूप स्थानीयतह ब्यवस्थापन र सञ्चालन हुन सक्छन् ।

स्थानीय तहको व्यवहारबाट समग्र प्रशासकीय प्रणालीको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । जनमुखी, प्रतिबद्धसमक्ष सक्रिय र निष्पक्ष स्थानीय सरकारले लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्दै सोको अनुभूति दिलाउन सक्छन्। यसका लागि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीबीच सुमधुर अन्तरसम्बन्ध हुन आवश्यक छ । जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सेवाग्राहीको समन्वय एवं साझेदारीमा स्थानीय सरकार सफल हुन सक्छ। एउटाले अर्काको कार्यक्षेत्रको सीमा, अन्तरसम्बन्ध र सहकार्य बुझेर कार्य सम्पादन गर्न–गराउन पद्धति विकसित गर्नु जरुरी छ । दुवै पक्षले जनताका लागि काम गर्ने भएकोले यस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

सार्वजनिक काम गर्दा–गराउँदा सामूहिकताको भावना अपरिहार्य हुन्छ । यसमा कोही ठूलो, सानो र आफ्नो पराइ हुँदैन । सबैभन्दा मुख्य काम सेवा प्रवाह नै हो। सामूहिक जिम्मेवारी तोकिएर सँगै काम गर्दा कोही–कसैको प्रतिस्पर्धी हुँदैन, सहयोगी र सहकर्मी हुन्छ । कार्यसम्पादन र नतिजा प्राप्तिमा प्रतिस्पर्धा भई जनतालाई अधिकाधिक सेवा दिनु साझा अभीष्ट हो । यसैले इमान, योग्यता, क्षमता, सक्रियता र समन्वयबाट कार्यसम्पादन गर्न–गराउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी निरन्तर क्रियाशील हुनुपर्छ । अन्तरसम्बन्ध सुमधुर बनाई जनप्रतिनिधिले धर्म नछाड्ने र राष्ट्रसेवकहरूले धर्म र कर्म दुवै नछाड्ने संस्कार विकास गर्न सकेमा संविधानको मर्म, संघीयताको अपेक्षा र जनताका चाहनाअनुरूप स्थानीय तह व्यवस्थापन र सञ्चालन हुनेछन्।

जनप्रतिनिधिबाट कर्मचारीको कामको कदर हुनुपर्छ । कर्मचारीहरूले उत्प्रेरणालाई गन्तव्यको सहयोगी साधन हो भन्ने सम्झनु पर्दछ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सेवाग्राही हामी सवै आशावादी हुनु सिर्जनाको सुरुआत हो । अनुशासन, आत्मविश्वास र सकारात्मक सोचले पद्धति र व्यक्ति दुवैलाई फाइदा हुन्छ । नियम, कानुन, नीति र मापदण्ड पालनामा उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । दबाब र प्रभाव भन्दा शुद्धता र तटस्थतामा ध्यान पुर्या्एमा पद्धति विकसित हुनलाई सहयोग पुग्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू दुवै पक्षले सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासमा जिम्मेवारी अनुसार भूमिका निर्वाह गरी एउटै उद्देश्य प्रप्तिमा काम गर्नुपर्दछ।

हालै निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू मध्ये अधिकांश नयाँ अनुहार र केहि पुराना जनप्रतिनिधिहरू पनि दोहोरिएकोले सवै जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास तथा तालिम प्रदान गर्नु जरूरी छ । यसरी जनप्रतिनिधिहरूलार्इ क्षमता विकास गरि सुशासन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी गराउनु जरूरी देखिन्छ । कर्मचारीहरूले आफ्नो अधिकार, जिम्मेवारी र कर्तब्यको पालना गरी जनप्रतिनिधिहरूलाई पूर्ण सहयोग गर्नु पर्दछ । यसरी जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूले अधिकार, जिम्मेवारी, दायित्व र कर्तब्य पालना गर्दा आआफ्नो सीमा भित्र रहेर सेवाप्रवाहलाई चुस्त, दुरूस्त र प्रभावकारीसेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ । यसैलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको अन्तरसम्बन्ध भन्ने गरिन्छ ।

अन्त्यमा, स्थानीय तह अर्थात स्थानीय सरकार भनेको प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग सम्पर्क हुने भएकाले कार्य क्षेत्रमा काम गर्दा तत्कालै निर्णय, निरूपण तथा कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने हुदा जनप्रतिनिधिले धर्म नछाड्ने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले धर्म र कर्म दुवै नछाड्ने संस्कारको विकास गर्न सकेमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध विकसित भै सेवाप्रवाह र जनचाहना बमोजिंमको कार्यसम्पादन हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

(लेखकः नेपाल सरकार उप-सचिव एवं वाणगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ।)