लुदअ, काठमाण्डाै
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सङ्घीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाहरू खारेज हुनुपर्ने पार्टीको पुरानै अडान दोहोर्याउनुभएकाे छ ।
सांसद पौडेलले देशका लागि ठूलो आर्थिक बोझ हुने र जातीय/क्षेत्रीय विग्रह पनि बढ्ने भन्दै सङ्घीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाहरू खारेज हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । आज बुधवार सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले देशको राष्ट्रिय हितमाथि नै आघात पुग्ने भएकाले आफ्नो पार्टीले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न जोड दिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘देशको आर्थिक विकासका लागि विदेशी सहयोग वा ऋण लिनुपर्ने आवश्यकतालाई हामीले स्वीकार गर्छाैँ तर त्यसो गर्दा देशको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय हितमा आँच नआउने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ । एमसीसीबाट देशको राष्ट्रियता, असंलग्न परराष्ट्र नीति, र बृहत् राष्ट्रिय हितमा समेत गम्भीर आँच पुग्ने भएकाले हामीले त्यसलाई खारेज गरेर जानुपर्ने भनेका छाैँ । हामीले सङ्घीयता र त्यसको प्रादेशिक संरचनाहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ । सङ्घीयता वा त्यसको प्रादेशिक संरचनामा खर्च हुने ठूलो धनराशी देशका लागि अनावश्यक बोझ हो ।’
सांसद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेटमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन हुने गरी कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । तर बजेटकाे अध्ययन गर्दा त्यो दिशामा कुनै कार्यक्रम नल्याएको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने कुरा गरिएको छ । त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर जमिनमाथि सामन्ती स्वामित्वलाई समाप्त नगरिकन त्यो सम्भव छैन । औद्योगिक विकास नभइ देशको विकास सम्भव छैन । औद्योगिक विकासका लागि सर्वप्रथम स्वदेशका उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । देशमा बढ्दो दलाल पुँजीमाथिको नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यी दुवै कुराप्रति हामीले सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ ।’
