हरि आचार्य, कपिलवस्तु
नागरिकता विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्न र संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको संशोधन वा खारेजी गर्न मानव अधिकार एलाईन्स कपिलवस्तुले जोडदार माग गरेको छ । संसदका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदन बाट गठवन्धनको बहुमतले पास गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक विभिन्न १५ सुझाव सहित फिर्ता भएकोमा राष्ट्रपतिको सुझावमा केन्द्रित रहेर संसदमा पुन: छलफल चलाउने र निश्कर्षका साथ सबैको अपनत्व हुनेगरी विधेयक परित गर्नुको सट्टा बहुमतका नाममा कुनै पनि छलफल बिना राजनीतिक ढंगले पास गराएको कार्यप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानवअधिकार एलाइन्स) जिल्ला कार्यसमिति कपिलवस्तुले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
गठवन्धनकै निर्णयको हवाला दिँदै हालै मात्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले सशस्त्रद्वन्द्वको मारमा परी न्यायको पर्खाइमा लामो समयसम्म रहेका द्वन्द्वपीडितको मानमर्दन हुने, उनीहरुको न्याय प्रतिको व्यग्र पर्खाइको उपहास हुने र पीडकहरुलाई सहज उन्मुत्ति दिनेगरी गरिएको व्यवस्था प्रति पनि मानवअधिकार एलाइन्सको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ईलाका प्रशासन कार्यालय जितपुर मार्फत प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईएको जिल्ला अध्यक्ष थानेश्वर अधिकारीले बताउनुभयो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा नागरिकता जस्तो सबैको अपनत्व र अधिकार सुनिश्चित हुने विधेयक बन्दा पनि संविधानमा नै उल्लेख गरिएका प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवाल, आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था र यसले स्वयम् आमा र सम्बन्धित बालबालिकाको मौलिक हक, महिलाको प्रजजन तथा मातृत्वको अधिकार सम्बन्धीको हक, गोपनियताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्नपाउने हकको उलंघनहुने ठहर लगायतका संवेदनशील विषयवस्तुहरू हुँदाहँदै पनि नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पुनः पास भएकोमा यो विधेयक प्रमाणीकरण भएमा संविधान सँग सिधै बाझिने स्पष्ट देखिने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै राष्ट्रपतिलाई नै जोडेर नागरिकता विधेयक माथि भएको सस्तो, टिकाटिप्पणी र खासगरी सस्तो लोकप्रियता र भोट बैंकको राजनीतिले ग्रस्त गठवन्धनको निष्कर्षलाई सबैले अर्थपूर्ण रूपमा हेर्न आवश्यक रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । विधेयक संविधान विपरित भनि राष्ट्रपतिबाट औंल्याउदा समेत कत्तिपनि परिवर्तन नगर्ने गठवन्धनको निष्कर्षले गठवन्धन सरकारको लोकतन्त्र प्रतिको अडान र प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्न मानवअधिकार एलाइन्सले माग गरेको छ ।
मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय सदस्य रोमकान्त घिमिरे, मानव अधिकार एलाइन्स कपिलवस्तुका अध्यक्ष थानेश्वर अधिकारी, सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रका उपाध्यक्ष त्रिलोचन घिमिरे, शिक्षाका लागी राष्ट्रिय अभियान लुम्बिनी प्रदेश संयोजक हरि अधिकारी, सिद्धार्थ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रतिनिधि हरिलाल शर्मा लगायतको टोलिले उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
ईलाका प्रशासन कार्यालय जितपुरका कार्यालय प्रमुख प्रेम बहादुर खवासले ईलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट सम्बन्धित निकायमा उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
