मोहन बेल्वासे, जितपुर

तराईका विभिन्न जिल्लामा यतिवेला उखु क्रसिङ भइरहेको छ । कपिलवस्तुका उखु किसान ले यतिवेला सस्तो रेटमा नै उखु बेच्न बाध्य भएका छन् । विगतमा जिल्लामा संचालित महालक्ष्मी सुगर मिल सर्लाहिमा स्थानान्तरण भएपछी किसानहरुलाई सख्खर उद्योगको भर पर्नुको विकल्प नरहेको किसानहरु बताउछन् । जिल्लामा संचालित सख्खर उद्योगमा किसानहरुले यतिवेला सरकारले तोकेको समर्थन मुल्य भन्दा प्रति क्युटल १ सय ५० देखि २ सय सम्म कम मुल्यमा उखु बेच्न बाध्य भएको किसान संघका अध्यक्ष अनुप चौधरीले बताए । सरकारले यसवर्ष उखुको सर्मथन मुल्य प्रतिक्युटल ६ सय १० रुपैयाँ तोकेको भएतापनी सख्खर उद्योगले भने ४ सय देखि ४ सय ५० रुपैयामा उखु खरिद गर्दै आएका छन् । जिल्लामा यसवर्ष करिव ५० वटा शख्खर उद्योग रहेका छन् ।
त्यसो त आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा बिक्री गरेको उखुको अनुदानबापतको रकम भने किसानले अझै पाएका छैनन् ।
कपिलवस्तुका १० हजार किसानले महालक्ष्मी सुगर मिल र महाकाली मिलबाट अनुदानबापतको रकम दुई करोड ४८ लाख २३ हजार रुपैयाँ लिन बाँकी छ  । सो रकम उठाउन कपिलवस्तुका १० हजार किसान धर्ना बस्ने तयारी गरेका छन् ।
तत्कालीन समयमा महालक्ष्मी सुगर मिललाई दिएको उखुको भुक्तानी नपाएको किसानको गुनासो छ । सरकारले त्यतिबेला चार सय ६१ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल उखुको समर्थन मूल्य तोकेको थियो भने प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । अन्य जिल्लाका किसानले रकम पाएको भए पनि आफूहरुले भुक्तानी नपाएको कपिलवस्तुका किसानको गुनासो छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा सरकारले उखुको मूल्य पाँच सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा कायम गरे तापनि महालक्ष्मी सुगर मिलले किसानलाई चार सय ५२ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मात्रै दिएको र बाँकी रकम अझै नपाएको किसानको दाबी छ ।
किसानलाई उखु उद्योगबाटै रकम भुक्तानी गराउन ०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको थियो  । तर, त्यो निर्णयअनुसार कपिलवस्तुका उखु किसानहरुले रकम नपाएको कपिलवस्तु किसान संघका अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
महालक्ष्मी चिनी मिलका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निर्देशक वीरेन्द्र कानोडियाले भने त्यतिबेलाको अनुदानबापतको रकम सरकारले नै तिर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । कनौडियाले अनुदान वापतको २ करोड ४८ लाख किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा उखु किसानलाई गत वर्षको भन्दा २० रुपैयाँ बढाएर समर्थन मूल्य तोकेको छ  । प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँ पाउने गरी किसानले समर्थन मूल्य तोकेको छ  । जसमा ५ सय ४० रुपैयाँ मूल्य र ७० रुपैयाँ अनुदानबापतको रकम पाउनेछन्  ।
तर सो अनुदान रकम पाउन भने किसानहरुले उखु मिललाई उखु बेचेमा मात्र पाईने सख्खर उद्योगलाई मान्यता नदिदा कपिलवस्तुका किसान वर्षेनी सरकारको करोडौ अनुदान रकमबाट बन्चित हुनु परेको किसान अध्यक्ष चौधरीले गुनासो गरे । सरकारको अव्यवहारिक नितिले किसान मर्कामा परेको उनिहरुको ठहर छ ।
जिल्लामा वर्षेनी ७ लाख क्यूटल हाराहारीमा उखु उत्पादन हुने बताईएको छ । यसबाट ५ हजार किसान लाभान्वित हुने जानईएको छ ।
शिवराज ७ का उखु उत्पादक किसान राम लाल कलवार नगदेबालीका रूपमा रहेको उखु बेच्ने अन्य कुनै विकल्प नभएकाले सक्खर उत्पादन गर्ने उद्योगलाई बेच्न किसान बाध्य भएको बताए ।
चिनी मिल नै बन्द भएपछि उब्जाइएको उखुु कसैले खरिद गर्न नसकेको अवस्थामा बाध्य भएर सस्तो मूल्यमा सक्खर उद्योगलाई बेच्न थालेको उनको भनाई छ । विगतमा ७ विगाहामा लगाएको उखु यसै कारण यसवर्ष ३ विगाहामा मात्र लगाएको बताए ।
खेतमा सिँचाइ तथा मलको आभावका कारण अन्य कुनै बाली उब्जाउन नसकिएका कारण बर्सेनी उखु खेती गर्दै आए पनि यसबाट कुनै फाइदा नभएको र समय गुज्रिएपछि बेचेको उखुको भुक्तानी कहिले पाउने भन्ने ठेगान नरहेको अर्का किसान पुँजारी प्रसाद चौधरीले बताए ।

शक्खर उत्पादकको पनि गुनासो
कपिलवस्तुमा करिव ५० वटा सक्खर उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा छन् । उद्योग सञ्चालकले पनि सक्खरको मागअनुसार उखुुको मूल्य निर्धारण गर्दै आएका छन् । उत्पादित सक्खरको खपत कम भयो भने उखुको मूल्य पनि रु ३ सय ७० सम्म प्रति क्विन्टल हुन्छ । खपत बढी भयो भने रु चार सयसम्ममा सक्खर उद्योगले उखु किन्ने गरेका छन् । एघार क्विन्टल उखु पेलेर एक क्विन्टल सक्खर उत्पादन हुँदै आएको महाराजगंन्ज मा संचालित लवकुश गुण उद्योगका संचालक विजय बहादुर चौधरीले बताए । उनका अनुसार उत्पादित सक्खरमध्ये कालो सक्खरको रु पाँच हजार ५ सय र सेतो सक्खरको रु पाँच हजार ६ सयदेखि छ हजार दुई सय प्रति क्विन्टल बजार मूल्य रहेको छ । आफ्नो उद्योगमा प्रत्यक्ष रूपमा ८ जनाले दैनिक ज्यालीदारीमा रोजगारीसमेत पाएका चौधरीले बताए ।
“भारतबाट अवैध रूपले आउने सक्खरका कारण व्यवसाय नै धराशायी बन्दै गएको छ, सक्खरले बजार मूल्य नपाउँदा किसान र व्यवसायी दुवैले समस्या झेल्दै आएको छ”, चौधरीले भने । भारतबाट आएको सक्खर सस्तो मूल्यमा बिक्री हुँदा आफूहरूले पनि सोहीअनुसार बेच्नु परेकाले लगानी अनुसारको मूल्य आउन नसकेको उनको गुनासो छ ।