केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बन्ने भएपछि प्रदेश सरकारमा त्यसको असर देखिन शुरु भएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रमा बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणको प्रभावले प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिने देखिएको छ । यस रिपोर्टमा केन्द्रको नयाँ समीकरणले कुन प्रदेशमा कस्तो असर गर्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
सबै भन्दा पहिला प्रदेश १ को कुरा गरौँ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमालेको ४० सिट रहेको छ भने नेपाली कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, एकीकृत समाजवादीको ४, जसपाको एक सिट रहेको छ । यस प्रदेशमा बहुमतको लागि ४७ सिट आवश्यक पर्दछ ।
प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मत कुमार कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकार रहेको छ । अब गठबन्धन परिवर्तन भएपछि अहिले सरकारलाई समर्थन गरेका माओवादी केन्द्र, जसपाले समर्थन फिर्ता लिदा सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै नयाँ गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको बहुमतका लागि आवश्यक ४७ मत पुग्छ तर यसका लागि माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम सभामुख भएकाले उनको मत लिएर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले नयाँ गठबन्धनलाई प्रदेश १ को सरकार परिवर्तन गर्न मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै अब मधेश प्रदेशको कुरा गरौँ । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा बहुमतको लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्दछ । यस प्रदेशमा नयाँ समीकरणमा रहेको जसपाकै नेतृत्वमा सरकार रहेकाले सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना देखिदैन । तर सरकारमा रहेको एमाले बाहिरिए र त्यस ठाउमा कांग्रेसको इन्ट्री हुनसक्ने देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा एमालेका २३, कांग्रेसका २२, जसपाका १६, जनमत पार्टीका १३, लोसपाका ९, माओवादी केन्द्रका ८, एकीकृत समाजवादीका ७, स्वतन्त्र ६, राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक एक सांसद छन् ।
अब बागमती प्रदेशको कुरा गरौँ । बागमती प्रदेश माओवादी केन्द्रका सालिकराम जम्मकट्टेलको नेतृत्वमा सरकार रहेको छ । त्यसैले बागमतीमा पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने देखिदैन । यस प्रदेशबाट राप्रपा सरकारबाट बाहिरीइसकेको छ भने अब एमाले बाहिर गएर कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको इन्ट्री हुने देखिन्छ ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३, हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद रहेका छन् ।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा भने राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिना साथ एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएको छ । ६० सदस्यीय गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ७, राप्रपाका २, नेपाल समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादीका १-१ सांसद रहेका छन् । गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखिएको छ ।
त्यसैगरी केन्द्रीय राजनीतिको समीकरण परिवर्तनपछि लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका लिला गिरी नेतृत्वको सरकारपनि असुरक्षित देखिएको छ ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाका ४-४, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी र स्वतन्त्रक ३-३ तथा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १-१ सांसद छन् । केन्द्रको आठ दलिए गठबन्धन लुम्बिनीमा पनि एक ठाउमा आएमा बहुमत ५१ सांसद हुने हुनाले एमाले नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा हाल माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकार छ । सरकारबाट एमाले र अन्य दल बाहिरिएको अवस्थामा पनि सत्तामा रहिरहन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई कांग्रेसले साथ दिए पर्याप्त हुने देखिन्छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका १४, माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्रका १-१ सांसद रहेका छन् ।
त्यस्तै सुदुरपश्चिममा भने कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह विश्वासको लिन सहज हुने देखिएको छ । विश्वासको मत लिन नसकेपछि एक महिनामै एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि ठूलो दलको हैसियतले शाह सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
केन्द्रको नयाँ समीकरण बनेपछि उनलाई विश्वासको मत पाउन सजिलो हुने देखिएको छ । ५३ सदस्यीय सुदुरपश्चिममा नयाँ समिकरण पश्चात स्पष्ट बहुमत हुने देखिन्छ । यस प्रदेशमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपा र स्वतन्त्र १-१ रहेका छन् ।
