भुपाल थापा, जितपुर
बिद्युतीय सुशासन कायम गर्ने दुरदृष्टिका साथ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा तल्लिन सरकारका प्रशासनिक संयन्त्रहरु अद्यावधिक नहुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । जनतालाई युग सुहाउँदो सेवा दिन र प्रविधिमैत्री सरकार सञ्चालन गर्न भन्दै हरेक सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहले वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएता पनि कपिलवस्तुका अधिकांश कार्यालयका वेबसाइट अपडेट हुन नसकेको पाइएको छ । जिल्ला स्थित संघिय कार्यालयहरुको सेवा प्राप्तीका लागी सुचनाको उपभोग गर्ने अधिकारबाट यहाँका अधिकांश कार्यालयहरुले नजरअन्दाज गरेका छन् ।
आफ्ना नयाँ कार्यक्रम र गतिविधिलाई पारदर्शी, सेवा तथा सूचनामूलक बनाउन सबैजसो कार्यालयको वेबसाइट बनाए पनि जिल्ला समन्वय समिती लगायत अधिकांश स्थानीय तहले आफ्ना वेबसाइट अपडेट गरेका छैनन् । जिल्लाको महत्वपूर्ण कार्यालयका रुपमा रहेको जिल्ला समन्वय समितीले समेत आफ्नो वेबसाइट अपडेट नगरेको पाइएको छ । समन्वय समितीको वेबसाइटमा नयाँ वेबसाइट संचालन सम्बन्धी सुचना फ्ल्यास गरेको भएतापनि उक्त सुचनामा कुनै बिवरण नरहेको पाइएको छ । सुचनाहरुमा समेत अध्यावधिक नदेखिएको सुचना उपभोक्ताहरुको गुनासो छ ।
यस्तै, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कपिलवस्तुले बिद्युतीय शासनलाई चुनौती दिएको देखिन्छ । निर्वाचन कार्यालयको फेसबुक पेजमा बिगत ९ महिनादेखि कुनै सूचना तथा जानकारीहरुको अद्यावधिक नगरेको पाइएको छ । शिक्षा बिकास तथा समन्वय ईकाई कपिलवस्तुको आफ्नै वेबसाइट समेत निर्माण नगरिएको पाइएको छ । प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति नहुँदा शिक्षा बिकास तथा समन्वय ईकाईको प्रयोग तथा संचालनमा समस्या आएको ईकाइ सुचना अधिकारी अर्जुन कुँवर बताउँछन् ।
जिल्लामा बित्तिय नियामक निकायका रुपमा रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कपिलबस्तुको वेबसाईट पनि अद्यावधिक नभएको पाइएको छ । सुचना, समाचार, परिपत्र, प्रकाशन केहि पनि अपडेट रहेका छैनन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कपिलबस्तुको फेसबुक पेज बिगत तीन बर्षदेखि अद्यावधिक नभएको पाइएको छ । कोरोना भाइरसको सुचना पोष्ट गरेपछि कुनैपनि अपडेट पेजमा देखिदैन् ।
जिल्लाका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, तथ्यांक कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयहरुले विभिन्न प्रतिवेदन, विद्युतीय सुशासन र सूचना तथा जानकारीमूलक विवरण उल्लेख गरेका छैनन् । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका सुचना अधिकारी देवीलाल बिश्वकर्मा आफ्नो कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरुको बारेमा जनमानसमा प्रभाव न्यून हुने गरेको बताउँछन् । वेबसाईट निर्माण र संचालन मार्फत सेवाग्राहीमा त्यस्को अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न मालपोत तथा भूमिसुधारका क्षेत्रका कार्यालयहरु सापेक्षता कम रहने उनले तर्क गर्छन् ।
कारागार कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, कृष्णनगर भन्सार कार्यालय, सुठौली भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय कृष्णनगर, क्वारेन्टाइन कार्यालय कृष्णनगरले पछिल्ला केहि महिनादेखि कुनैपनि बिवरण अद्यावधिक गरेका छैनन् । ईलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रौटाले अपलोड गरेको हालसम्मका कार्यालय प्रमुखहरुको बिबरणमा २०७८/७/२२ देखि हालसम्म उपसचिव नारायण पाण्डेय भनि उल्लेख गरेको छ तर कार्यालयको वेबसाइटमा उपसचिव बाबुराम अर्यालको नाम रहेको छ । अर्यालको हाजिरी मिति २०७९ माघ १५ गतेदेखिको रहेको सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइटमा देख्न सकिन्छ ।
ईलाका प्रशासन कार्यालय बाणगंगा, मालपोत कार्यालय चन्द्रौटा, नापी कार्यालय चन्द्रौटा, हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय कपिलवस्तु, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय तौलिहवाले सुचना, जानकारी, प्रतिवेदन तथा परिपत्र लगायतका सुचना प्रवाह गर्ने मिल्ने सुचना प्रवाहमा कन्जुस्याई गरिरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुको फेसबुक पेज २०१९ डिसेम्बर १० देखि अद्यावधिक गरिएको छैन् यद्यपि कपिलबस्तु ट्राफिक नामक फेसबुक पेज भने सक्रिय रहेको पाइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत जिल्लाका कार्यालय अन्र्तगत डिभिजन बन कार्यालय, तौलिहवा कपिलबस्तुले समेत आफ्नो वेबसाइट अपडेट गरेको छैन् । कार्यालयको फेसबुक पेज डिएफओ कपिलबस्तु खोल्दा कृष्णराज न्यौपानेको ब्यक्तिगत पेज खुल्ने गर्दछ ।
यसैगरि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, बाणगंगा सिंचाई व्यबस्थापन डिभिजन कार्यालय, जल श्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय गौतमबुद्ध, सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले सुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्ने बिषयमा गाम्भिर्यता नदेखिएको आमगुनासो छ । प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण वेबसाइड संचालनमा समस्या आएको, कमीकमजोरी देखिएको आंशिक कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरु स्वीकार गर्दछन् ।
कपिलबस्तुका स्थानीय तहको सबै विवरण शीर्षकअनुसार हुनुपर्नेमा सामान्य अपडेट मात्रै गरेको पाइएको छ । धेरैजसो स्थानीय तहका वेबपेजमा वडागत प्रोफाइल विवरण, सामाजिक सुरक्षा, मासिक तथा चौमासिक आयव्याय, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनलगायतका विवरण भने अपडेट नै गरिएको छैन । केही अपडेट गरिए पनि पूर्ण छैनन् ।
वेबसाइट अपडेट नहुँदा सामान्य सूचना लिनका लागि पनि स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयसम्मै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । हरेक स्थानीय तहमा वेबसाइट अपडेट गर्ने कर्मचारी भएपनि अपडेट नगरी सेवा प्रवाहमा कमजोरी देखाएको सेवाग्राही बाणगंगाका नारायण खनालको गुनासो छ ।कतिपय कार्यालय प्रमुखहरुले कार्यालयको पेज निर्माण गर्ने र आफ्नो सरुवा तथा पदस्थापना भएसंगै सम्बन्धीत कार्यालयका सुचना प्रवाहका लागी समस्या सिर्जना भएका छन् । संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका सुचना प्रविधि अधिकृतहरुको भूमिका सुचना अद्यावधिकमा फितलो देखिएको छ । सम्बन्धित कार्यालयहरुमा सुचना अधिकारीको ब्यबस्था गरि सुचनाको हक र सुशासन ऐनको कार्यान्वयनका लागी कपिलवस्तुमा कमजोर स्थिती देखिएको छ ।