लुदस, जितपुर
गत भदौ २५ गते श्री जय निर्माण सेवालाई पटक-पटक म्याद थप गर्दै सम्झौता अनुसारको निर्माण कार्य गर्न कपिलबस्तु नगरपालिकाले ताकेता गर्यो । आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा निर्माण कम्पनी श्री जय निर्माण सेवा र कपिलबस्तु नगरपालिका बीच भएको सम्झौता अनुसार गोटिहवादेखि श्रीरामपुर सडक निर्माण कार्यको लागी नगरपालिकाले चित्त बुझ्दो स्पष्टिकरण पेश गर्न आह्वान समेत गरेको थियो ।
नगरपालिकाको पत्रसंख्या ०७८/७९ (पूर्वाधार) र चलानी नम्बर ११३ मा स्पष्ट रुपमा लेखिए अनुसार कपिलबस्तु नगरपालिका वडा नंंं. ११ मा रहेको श्री जय निर्माण सेवाका प्रोपाइटर बलराम तिवारीलाई स्पष्टिकरण पेश गर्न आह्वान गरेको छ । समयमै सडक सम्पन्न गर्नुपर्नेमा बिविध कारण देखाउदै उक्त अवधि भित्र सम्पन्न हुन नसक्दा नगरपालिकाले ताकेता गरेको थियो । ठेक्का नं. केएम/आरडी/०७६/०७७-२७ मा उल्लेखित सम्झौता अनुसार तोकिएको समय सिमा २०७७ जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न नभएपछि २०७७ मंसिर मसान्तसम्मका लागि म्याद समेत थपिएको थियो ।
सो समयसिमा भित्र समेत निर्माण कम्पनीले कार्य सम्पन्न नगरेकोले नगरपालिकाको २०७७ पौष २३ गतेको निणर्यानुसार दोस्रो पटकका लागी चैत्र मसान्त सम्म म्याद थप गर्यो तर स्थलगत अनुगमनका क्रममा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने कुनै प्रयास ठेकेदार पक्षले गरेन । गोटिहवा-श्रीरामपुर सडक निर्माण कार्यको लागि प्रदेश सरकारबाट समपुरक अनुदान कार्यक्रम अन्र्तगत बजेट प्राप्त गरि निर्माण ठेक्का सम्झौता भएको थियो । नगरपालिकाले २०७७ फागुन ११ र २०७८ जेठ ३० गतेगरि दुइपटक सार्वजनिक सूचना समेत जारी गर्दा ठेकेदार तिवारीले कुनै कार्यप्रति जिम्मेवार बनेन् ।
करार सम्बन्धी कानुनको दफा ७२ र ७४ अनुसार निर्माण कम्पनीलाई कार्यवाही किन नगर्ने ? कार्यवाही नगर्नु पर्ने भए मनासिव कारणसहित चित्त बुझ्दो स्पष्टिकरण पेश गर्न आग्रह गर्दा समेत हालसम्म कुनै सम्पर्कमा ठेकेदार तिवारी नआएको बताइएको छ ।
पटक-पटकको ताकेता गर्दा सम्पर्कमा नआएपछि श्री जय निर्माण सेवालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ ।
कपिलबस्तु नगरपालिकाको गोटिहवादेखि श्रीरामपुर सडक निर्माणका लागि ठेक्का लिएर अलपत्र छाडेको निर्माण सेवालाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको नगरपालिकाका सडक, सिचाई तथा अन्य पूर्वाधार विकास उप-शाखा प्रमुख इन्जिनियर मनोज कुमार शैनी बताउँछन् ।
सडक निर्माण गर्ने भनेर जय निर्माण सेवाको तर्फबाट मुख्य व्यक्ति कपिलबस्तुका बलराम तिवारीले ठेक्का लिए पनि अलपत्र छाडेपछि कारबाही गरिएको हो ।
२०७६ चैत्र ४ गते ठेक्का सम्झौता गरि २०७७ जेठ मसान्तसम्म नै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा पटक-पटक म्याद थप गरे पनि सडक निर्माण हुन नसकेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको हो ।
खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौता अनुरुपको दायित्व सारभूत रुपमा पालना नगरेको भन्दै एकबर्षका लागी कालोसूचिमा राखेको छ । चालुबर्ष २०७९/८० को लागी एकबर्षका लागी कालोसूचिमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । कालोसूचि निणर्य मिति २०७९ मंसिर २३ गतेमा कार्यालयले (५३) मा गरेको छ । यस विषयमा निर्माण कम्पनीका ठेकेदार बलराम तिवारीलाई पट्क पट्क सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत सम्पर्क हुन सकेन् ।
त्यस्तै, खिम निर्माण सेवा, कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नं. ४, कपिलवस्तुका सञ्चालक लोकनाथ यादव पनि कालो सूचीमा परेको छ । कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम कपिलवस्तु नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तौलिहवा, कपिलवस्तु रहेको छ । सम्झौता गर्न नआएको भन्दै सोहि मितिमा एकबर्षका लागि कालोसूचिमा (५५) राखिएको छ ।
यी कम्पनीले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर ठेक्कामा सहभागी हुन पाउँदैनन् । सडक निर्माणदेखि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गरेका फर्म तथा ब्यवसायीलाई नियमित अनुगमन गर्ने तथा नियन्त्रणमा काम गरेको नगरप्रमुख सुदिप पौडेलले बताए । नगरका पूर्वाधारका क्षेत्रमा नियमित कार्य भइरहेको पौडेलको तर्क छ ।
चालू आवमै कपिलबस्तुका दुई फर्म सहित १२२ फर्म कालो सूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामै कुल १ सय २२ वटा फर्मलाई कालोसूचीमा राख्ने निणर्य गरेको छ । पछिल्लो १५ वर्षमा कुल ४४८ र चालू आर्थिक वर्षको चैत ३ गतेसम्म १ सय २२ गरी १६ वर्षमा कुल ५ सय ७० वटा फर्म कालोसूचीमा परिसकेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार कुल १० पटकको बैठकमा उक्त निणर्य गरिएको हो । फागुनमा २८ वटा, माघमा १२ वटा, पुसमा २१ वटा, मंसिरमा २५ वटा, भदौमा २० वटा र साउनमा १६ वटा फर्मलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।
फागुन २८ गते २३ वटा, फागुन ५ गते ५ वटा, माघ १३ गते १२ वटा, पुस १२ गते २१ वटा, मंसिर २३ गते १३ वटा, मंसिर १३ गते १२ वटा, भदौ २६ गते १० वटा, भदौ ८ गते १० वटा, साउन १८ गते १० वटा, साउन ८ गते ६ वटा फर्मलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो ।
कारबाहीमा परेका फर्महरूलाई १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ६ वटा, आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा १० वटा, आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा १५ वटा, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ८ वटा, आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा २५ वटा, आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १३ वटा फर्महरू कालोसूचीमा परेका थिए ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ३० वटा, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३६ वटा, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १८ वटा, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४७ वटा, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५२ वटा फर्महरू कालोसूचीमा परेको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५० वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५४ वटा, आर्थिक वर्ष २०७७ /७८ मा १०४ वटा र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८४ वटा फर्महरू कालोसूचीमा परेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको २०७८ सालको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८ /०७९ सम्म कुल ३० हजार ६४८ बोलपत्रदाताले ठेक्का प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाएका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएका फाइलहरूको अझै पनि ठूलो चाङ छ ।
