३० चैत्र

तीव्र आर्थिक संकटका बीच ‘वर्ष २०७९’ नेपालको अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणले निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो । तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ शासकीय नेतृत्व पाएको यस वर्ष सरकार, निजी क्षेत्र र आम सर्वसाधारणले नै निकै सास्ती र हैरानी खेप्नु पर्‍यो ।
अर्थतन्त्रको आन्तरिक तथा बाह्य कारणले सिर्जित परिस्थितिले बढाएको तरलता अभाव, बजार महँगीसँगै बढेको बैंकको ब्याजदरले सबैजसो क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेको छ । सम्भवतः पहिलो पटक यसै वर्ष उद्योग, व्यवसायीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् ।

आर्थिक मन्दीकै कारण घटेको व्यापार व्यवसाय र आयात प्रतिबन्धले इतिहासकै कमजोर आर्थिक स्थितिबाट सरकार गुज्रनुपरेको छ । ५५ वर्ष यताकै न्यून राजस्व सङ्कलन हुँदै गर्दा यता सरकारी खर्च घाटामा चलिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारी खर्च २ खर्ब हाराहारी पुगेको छ ।

यसका अलावा वर्ष २०७९ भित्र विविध राजनीतिक तथा आर्थिक घटना घटेका छन् । आम निर्वाचन २०७९ सँगै परिवर्तित संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीमा एकै वर्ष तीन अनुहार फेरिए । नेकपा एमालेको एउटा विभागमा सामेल गरिएका एम।अधिकारीलाई लिएर बहालवाला गभर्नरको विषयमा चर्चा परिचर्चा भएको छ । यसै वर्ष मुलुकले तीन वटा ठुला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाउँदै गर्दा नेपाली आकाशमा दुई ठुला जहाज दुर्घटनामा परेका छन् ।

यस्तो छ मुख्य मुख्य घटनाहरूः

१।आर्थिक मन्दीको चपेटा

खासगरी कोभिड–१९ पछि आएको विश्व आर्थिक मन्दी, रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले सिर्जित आयात निर्यात र उत्पादनको प्रभावले यो वर्ष निकै कठिन बन्न पुग्यो । उच्च बजार महँगीका बाबजुद पनि बढेको आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्न गयो । यसै बखत श्रीलङ्कामा आएको तीव्र आर्थिक संकटले विश्व नै त्राहिमाम् बनायो । यही दुर्गति देखेर तर्सिएको नेपालले पनि अर्थतन्त्र बचाउन आयात प्रतिबन्धको नीति लियो ।

विलासी वस्तु, गाडी, मोबाइल, टेलिभिजनसँगै अतिरिक्त खेलौना तथा जङ्कफुडमा पूर्णतः आयात प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले अन्ततः पुस मसान्तपछि ९करिब १३ महिनापछि० आयात खुलायो । तर यसको साइट इफेक्ट भने अहिले देखिँदैछ । आयात रोक्दैगर्दा यता राजस्व ५५ वर्ष यताकै न्यून परिणाममा खुम्चिँदा सरकारी खर्च घाटामा पुगेको छ । सँगै मुलुकभित्र बढेको तरलता अभाव, उच्च बजार महँगीसँगै बैंकको ब्याजदर उच्चदरले बढेसँगै उद्योग, व्यवसायी ऋणीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिने वातावरण बन्न पुगेको छ ।

२ ,तीन अर्थमन्त्री

यसै वर्ष मुलुकले तीन जना अर्थमन्त्री पाएको छ । आम निर्वाचन २०७९ अघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व जनार्दन शर्माले गरेका थिए । २०७९ वैशाख १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारले मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । यस लगत्तै नेकपा माओवादीकेन्द्र नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमालेसहितको ७ दल सहभागी भए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल बने । तर, यो सरकार दुई महिना पनि टिक्न सकेन । राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट भएपछि नेकपा माओवादीले नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्ने भयो । योसँगै नेकपा एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरियो । २०७९ चैत १७ गते सातौँ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता डा। प्रकाशशरण महतलाई बनाएका छन् । डा।महत यही वर्ष बनेको सरकारको तेस्रो अर्थमन्त्री बनेका छन् ।

३। बजेटमा चलखेलको आरोपरएम।अधिकारीको चर्चा

यो वर्ष बजेट निमार्णमा विवाद देखियो । बाहिरको मान्छे आएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लाग्यो । विवाद बढेपछि अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा नै दिएका थिए भने उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति नै गठन गरियो । तर समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग गरिएको छलफल, मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ र कागजात तथा सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन गर्दा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख थियो । समितिबाट क्लिन चिट पाएपछि शर्मा पुनस् मन्त्रालयमा फर्किएका थिए ।

यस वर्ष मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा घटेको र निकै चर्चा कमाएको अर्को मुद्दा हो ‘एम।अधिकारी’ । नेकपा एमालेको अर्थ विभागको सदस्यमा उल्लेखित नाम एम।अधिकारीले निकै चर्चा कमायो । खासगरी राष्ट्र बैंकको बहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै उल्लेखित पार्टीको अर्थ विभागको सदस्य एम।अधिकारी रहेको चर्चा भएको थियो । एमाले निकटकै गभर्नर अधिकारी र अर्थ विभाग सदस्य एम।अधिकारी दुवैको घर खोटाङ उल्लेख गरिएकाले पनि शंका थपेको हो । यद्यपि, उक्त उल्लेखित नाम गभर्नर अधिकारीको नभएको नेकपा एमालेले र स्वयं गभर्नर अधिकारीले समेत स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् । र पनि उल्लेखित एम।अधिकारी को हो रु अहिलेसम्म पार्टीले व्यक्ति देखाउन नसक्दा अझै उक्त व्यक्ति कोही नभएर गभर्नर अधिकारी नै भएको आम सर्वसाधारणमा एक खालको बुझाइ छ ।

४। बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध ऋणीहरू सडकमा

माथि नै उल्लेखित आर्थिक मन्दीको उपज वित्तीय क्षेत्र शिथिल हुँदै गर्दा सम्भवतः पहिलो पटक उद्योग, व्यवसायीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिने स्थिति बनेको छ । तरलता अभावलाई देखाएर बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर बढाएसँगै उद्योगी, व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

आर्थिक मन्दीका बीच उपभोग्य बजार शिथिल भइरहँदा बढेको ब्याजदरले व्यवसायीहरू आक्रान्त हुन पुगेका छन् । पुराना ऋणको ब्याज बढेर सावाँ ब्याज चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको र नयाँ लगानीको वातावरण समेत नभएको भन्दै उद्योगी, व्यवसायीहरू सडकमा उत्रिएका हुन् । समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रका कारण सहकारी, लघुवित्तका ऋणीहरू र बचतकर्ताहरु समेत सडकमा उत्रिने वातावरण बनेको छ ।