लुदस, जितपुर
बाणगंगा नगरपालिकाबाट निकासी हुने ढुङ्गा , गिट्टी , बालुवा एक तह प्रशोधन हुने नदिजन्य पदार्थ निकासीमा लिदै आएको शुल्क नलिन उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल ईजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
राजेन्द्र ढकालले पेश गरेको निवेदनका आधारमा नगरलाई विपक्षी बनाई लुम्बिनी प्र्रदेशको मुख्य न्यायाधिसको कार्यालयले बैशाख १७ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । यस अगाडी लुम्बिनी दर्पण साप्ताहिकले नदिजन्य पदार्थको ठेक्का हुन नसक्दा नगर आफैले अमानतमा कर्मचारी खटाएर रकम उठाउदै आएको र यसरी नगरबाटै खटाईएका कर्मचारीहरुको अनुगमन नहुदा उनिहरुले नगरको राजश्व छलि गर्ने गरेको प्रमाण फेला परेको विषयमा समाचार प्रकासन गरेको थियो । यस अगाडीको समाचार तयार पार्दा सम्म ५ महिनामा ७८ वटा ठेली रसिद काटिएको ढाटमा खटिएका कर्मचारीहरुले बताएका थिए । त्यसमा केहि ट्रयाक्टर समेत छन् । यस हिसावले ३ हजार ९ सय मात्र रसिद काटिनु ले दैनिक हिसावमा २६ वटा आउछ । त्यहाँ नगर मात्र नभएर नगर बाहिरका समेतको राजश्व उठाईएको छ । यस हिसावले नगरभित्र मात्र १० वटा क्रेशर तथा वालुवा प्रशोधन उद्योग रहेका छन् । एक उद्योगले दैनिक ५ देखि १० ट्रिप सम्म बुटवलतिर माल पठाउने गर्दा पनी राजश्व वढी हुने र चुहावट भएको सोझै अनुमान हुने संचालकहरु बताउदै आएका थिए । यसर्थ पनी व्यवसायी ले नै अनियमितता भएको ठहर गर्दै अदालतमा रिट हालेको हुनसक्ने एक व्यवसायीले बताए । गतवर्ष रवि निर्माण सेवाले १ करोड ६६ लाखमा लिएको ठेक्का यसवर्ष ६६ लाख मात्र पनी नउठने हो कि भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यस विषयमा नगरका राजश्व शाखा प्रमुख मदन घिमिरेले नगरमा आधिकारीक पत्र नआएको र आफुहरुले सामाजिक संजालबाट देखेको भन्दै भोली पत्र आएमा अभिलेख राख्ने काम हुने बताए । उनले हालसम्म करिव ४२/४३ लाख राजश्व उठ्को बताए ।