महरालाई विश्वासको मत : सकसमा संघीयता, के होला कार्यकाल ?

[sharethis-inline-buttons]
Image XYZ Image XYZ

लुदस, कपिलवस्तु
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले विश्वासको मत पाएका छन ।शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा मुख्यमन्त्री महराले विश्वासको मत पाएका हुन्।
पाँच राजनीतिक दलका ४७ र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ४८ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता महरा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। महराको पक्षमा ४८ खस्यो भने विपक्षमा २८ खसेको छ।
महरालाई एमालेका २९, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जसपाका ३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ र स्वतन्त्र सांसदले पक्षमा मतदान गरे। कांग्रेस, जनमत पार्टीले विपक्षमा मतदान गरे। लोसपा र राप्रपा तटस्थ बसे।
सङ्घीयताको मर्म विपरीत केन्द्रले गठबन्धन परिवर्तन हुन साथ प्रदेशको आवश्यकता भन्दा केन्द्रको निर्णय मान्नु पर्ने अवस्था अझै कायम रहेको छ ।

केन्द्रमा सत्ता समिरकण फेरिदा साथ प्रदेशमा मिलेर काम गरेका दलहरू एकाएक गठबन्धन फुट्ने र जुट्ने भएको छ । नेपालको बिडम्बना र दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि सरकार अस्थिर छ । राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरु केबल सरकार जोगाउने र गिराउने खेलमै केन्द्रित छन् । सत्ता र शक्तिका लागि जे जस्तो फोहोरी खेल र दुश्कर्म पनि गर्ने प्रबृत्तिले नेपाली समाज र राजनीति आजित छ । चाहे संघीय सरकार होस् या प्रादेशिक सरकार । पछिल्लो एक, डेढ वर्षकै अन्तरालमा कैयन पटक अस्वभाविक तबरले फेरबदल भएका छन् । त्यो मुलुकको हितका खातिर भन्दा पनि केवल सत्ता स्वार्थमा निहित छ । संघीय सरकार गत निर्वाचन यता दुई पटक चामत्कारिक रुपमा बदलिसकेको छ । हाम्रै गण्डकी प्रदेश सरकार पनि तेस्रो पटक बदली हुने अन्तिम चरणमा छ ।

संघीय तहमा फेरिएको राजनीतिक समीमकरणसँगै प्रादेशिक तह पनि तरंगित छ । यतिबेला ७ वटै प्रदेश सरकार संकट र सकसमा छन् । कतिपय मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् र नयाँ अनुहार आएका छन् । भने कतिपय जे जसरी भए पनि बहुमत जुटाउने अन्तिम कसरतमा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सक्रिय छन् ।

जसका कारणले लुम्बिनी प्रदेशमा ६ वर्षको अवधिमा ५ जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा हाल सम्म शङ्कर पोख्रेल, कुल प्रसाद के सी, लिला गिरी, डिल्ली बहादुर चौधरी, हुँदै जोख बहादुर महरा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । तर यहाँ शङ्कर पोखरेल देखी चौधरी सम्म मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्दा केन्द्रको गठबन्धन फेरिँदा र जोडिदा कुर्ची छाड्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि तेस्रो मुख्यमन्त्रीको रूपमा माओवादी संसदीय दलका नेता जोख बहादुर महरा नियुक्त भएका छन् । पहिलो निर्वाचनमा यस अगाडि दुई जना मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेका लिला गिरीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा झन्डै तिन महिना अर्थमन्त्री बनेको महराले फेरी १ वर्षपछि मुख्यमन्त्रीको कुर्चीमा बस्ने अवसर पाएका छन्।रोल्पाबाट निर्वाचित महरालाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।भने उनलाई आइतबार दिउँसो शपथ ग्रहण गराउने तयारी छ ।

महराले लिला गिरीको सरकारबाट गत वर्षको चैत ११ गते केन्द्रीय समीकरण अनुसार राजीनामा दिएका थिए । निर्वाचनपछि अर्थमन्त्री बन्दा समर्थन पाएका दलहरूको आडमा फेरी मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् ।

पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशले पाँचौँ महरा सरकार पाएको हो । सङ्घीय सत्ता समिरणसँगै नेपाली काँग्रेस मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएका हुन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहित ५ दलका ४८ जना सांसदको हस्ताक्षरमा महराले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व अवसर पाएका हुन्। प्रदेश सभाको बैठकबाट राजीनामा दिँदै मुख्यमन्त्री चौधरीले केन्द्रको कारणले गठबन्धन टुट्ने र फुट्ने हुँदा सङ्घीयता व्यवस्थाप्रति शङ्का उत्पन्न भएको बताएका थिए । उनले प्रचण्ड यता उता गर्दा प्रदेश सरकार ढल्ने र बन्ने काम गर्दा वर्तमान व्यवस्था टिकाउन हुने कि नहुने भन्ने शङ्का व्यक्त गरे । उनले यस्तै रहेमा सङ्घीयता नरहने सक्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा २०७४को फागुन ३ गते प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीमा शङ्कर पोखरेल नियुक्त भएका थिए । एमाले र माओवादी एकीकृत भई नेकपा बनेको बेलामा पोखरेलको सरकार पार्टी विभाजनसँगै २०७८ साउन २७ गतेसम्म ढलेको थियो। त्यस लगत्तै साउन २८ गते काँग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

मुख्यमन्त्री केसीले २०७९ पुससम्म सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। निर्वाचन भएपछि ठुलो दलको नेताको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी २०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
सङ्घीय राजनीतिमा भएको गठबन्धन परिवर्तनपछि लिला गिरीको सरकार ०८० वैशाखमा ढलेको थियो । त्यसपछि माओवादी सहित समर्थनमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरी ०८० वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री बनेको थिए ।सङ्घीय सत्ता समीकरण फेरिँदा प्रदेशमा पटक पटक सरकार परिवर्तन भइरहेको छ । त्यस असर स्वरूप चौधरी प्रतिपक्षको कुर्चीमा रहने भए भने महराले मुख्यमन्त्री कुर्चीमा पुगेका छन् ।

बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर बुझाउँदा जाँदा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अमिक शेरचनले गठबन्धन दिर्धकालिन जानुपर्ने सुझाव लिँदै पटक पटक सक्ता फेरिँदा राम्रो सन्देश नजानेमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

एमालेले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री लिला गिरीले गठबन्धनलाई कायम राख्ने सहमति अनुसार पुरा कार्यकाल महराले गर्न पाउनुपर्ने शुभकामना दिए । उनले भने मेरो शुभकामना छ । केन्द्रमा हुने फेरबदलले यहाँको कार्यकाल असर नपरी पुरा समय काम गर्न पाउनुहोस् ।

सङ्घीयता आए पनि प्रदेश सरकार फेरबदल र दलहरूको निर्णय अझैसम्म प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा समस्या आएको हो।सबै दलहरूको केन्द्रको निर्देशनको आधारमा सरकारलाई समर्थन र फिर्ता गर्ने अवस्था हुँदा अस्थिरता आउने बुटवलका बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक वसन्तराज खनालले बताए ।उनले भर्ने संघियाताको आएपछि केन्द्रले प्रदेशको आवश्यता र इच्छा अनुसार यहीबाट निर्णय गर्ने अधिकारी नदिँदा समस्या आयो,अव प्रदेशलाई निर्णय गर्ने जिम्मा दिनुपर्छ । प्रदेशका कारण धेरै खर्च भएको वृद्धि जनगुनासोसँगै सत्ता समीकरण पटक पटक परिवर्तन हुँदा संघियाताको आवश्यक छैन पुष्टि हुन थालेको छ । अझै पछिल्लो देश आर्थिक सकंट परेको बेला झन यो तिक्तता सांसदहरु र कर्मचारीमा पनी पुगेको छ ।

यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा कहिले र कसरी सुधार हुन्छ ? यसको गम्भीर समीक्षा र बहस अपरिहार्य भएको छ ।

 


प्रकाशित : २०८० चैत्र ३०, शुक्रबार १६:५७