लुदस, बुटवल
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा जम्मा ९ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ८ प्रतिशत र चालुतर्फ ११ दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएकोमा साउनदेखि असोज मसान्तसम्म तीन अर्ब ६७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९ दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ ।
पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा एक अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ६२ रुपैयाँ समीक्षा अवधिमा खर्च भएको छ, जुन ८ दशमलव १२ प्रतिशत हुन्छ । चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा एक अर्ब ६८ करोड ६ लाख अर्थात् ११ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
असोज मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जम्मा ६.०८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगत ५ दशमलव ६४ प्रतिशत र चालुतर्फ १५ दशमलव ९० प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ७ दशमलव ९० प्रतिशत हुँदा चालुतर्फ १७ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ९ दशमलव १० प्रतिशत हुँदा चालुमा १३ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ २५ दशमलव ९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो मन्त्रालयले चालुतर्फ १३ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पहिलो त्रैमासिक अवधिमा पुँजीगततर्फ १० दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च गर्दा चालुतर्फ ८ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत छ । चालुतर्फ भने ९ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १ दशमलव १३ प्रतिशत रहँदा चालुतर्फ ९ दशमलव ८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ जम्मा १ दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ भने १५ दशमलव ७९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ३ महिनामा १ दशमलव ६४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्दा चालु खर्च ६ दशमलव ९९ प्रतिशत छ । साउनको पहिलो साता सरकारको नेतृत्व सम्हालेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले केही अघिमात्रै मन्त्रिपरिषद्मा ३ मन्त्री थपेका छन् । यद्यपि सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउँदा त्यसको असर विकास निर्माण केन्द्रित खर्चमा परेको सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री दिनेश पन्थी बताउँछन् । आर्थिक वर्षको सुरुवाती केही महिनामा पुँजीगत खर्च स्वाभाविक रूपमा कम हुने मन्त्री पन्थीको भनाइ छ । यही ४ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कमजोर देखिन्छ ।
सामाजिक विकास मन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गत सातामात्रै नियुक्त भएका छन् भने युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको नियुक्ति हालसम्म हुन सकेको छैन । आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष हुमराज भुसालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले समयमा पूर्णता लिएर सरासर काम गरेको भए पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन सक्थ्यो । उनले सरकारले पुँजीगत बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर खर्च गर्ने परिपाटीका कारणले पनि यस्तो अवस्था देखिएको बताए ।
