लुदस, देउखुरी
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरणको कामलाई जग्गाधनीको सहमतिको आधारमा अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन समितिको अध्यक्षको शपथग्रहणपश्चात् भएको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरण आयोजनालाई जग्गाधनीको सहमतिका आधारमा तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको हो । जग्गा एकीकरण आयोजनाको कामलाई विवादरहित ठाउँबाट अघि बढाउन र त्यसलाई नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यले आग्रह गर्नुभयो ।
जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन समितिको अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएका राप्ती गाउँपालिका–१ निवासी सुशीलकुमार बस्नेतलाई मुख्यमन्त्री आचार्यले शपथग्रहण गराउनुभएको छ । कात्तिक १२ गते बसेको पूर्वाधार विकास समितिको २१ औँ बैठकले बस्नेतलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । राजधानी सहर निर्माणका लागि २० बर्से योजना निर्माण गरिएको छ । जुन योजना कार्यान्वयन गर्न एक खर्बभन्दा बढी बजेट लाग्ने अनुमान छ । पाँच वर्षका लागि २५ अर्ब लगानीको खोजीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ ।
लगानी सुनिश्चित गरेर हरित र सुविधासम्पन्न सहर निर्माणको योजना बनाइएको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले विदेशी दातृ निकायसँग पहल गरिरहेको हो ।
२०७७ असोज २० गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय पारित गरेको थियो । राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३, शीतगङ्गा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ लाई राजधानी क्षेत्रभित्र समेटिएको थियो ।
राजधानी क्षेत्रभित्रको १२ हजार बिघा जग्गामध्ये यस वर्ष एक हजार बिघा जग्गालाई एकीकरण योजनाभित्र राखिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १४ ब्लक निर्माण गरिएको छ । पहिलो चरणमा तीन वटा ब्लकबाट जग्गा एकीकरणको काम अघि बढाउने योजना छ ।
