काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुईवटा व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले बुधबार (भदौ ३१) उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
त्यस्तै, नियम २५९ मा विधायिकाले बनाएका विषयगत ऐनहरूलाई समेत निष्क्रिय हुने गरी संघीय कानुनको रूपमा विशेष कानुन सरह लागू हुने प्रावधान राखिएको थियो । जसमा भनिएको थियो- ‘नियमावली लागू हुने : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली सङ्घीय कानूनको रूपमा रही विशेष कानूनसरह लागू हुनेछ । (२) यो नियमावली प्रतिनिधि सभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ ।’
सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रावधानहरू संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल देखिएको र कार्यान्वयन भएमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै, अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ भने लिखित जवाफ प्राप्त भएको वा पर्ने अवधि व्यतीत भएको १५ दिनभित्र प्राथमिकतामा पर्ने गरी अग्राधिकार दिएर पेस गर्न पनि इजलासले आदेश दिएको छ ।
