लुदअ ११ जेठ, बुटवल
प्रदेश ५ सरकारले कोरोना संक्रमणको महामारी नियन्त्रण भएपछि मात्रै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाउने भएको छ ।
शनिबार प्रदेश सभा वैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रण भएपछि राजधानी र नामाकरणको टुंगो लाग्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश स्थापनाको तेस्रो वर्षको उत्तरार्धमा आइपुग्दा समेत प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंगो लाग्न सकेको छैन । राजधानीको टुंगो लागेपछि राजधानी तोकिएको स्थानमा आवश्यक जग्गा प्राप्ति, प्रदेशको विकासको गुरुयोजना बनाइने र संरचना निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट शनिबार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारले लकडाउन सकिएको छोटो समयभित्रै लगानी सम्मेलन गर्ने जनाएको छ । कोभिड १९ का कारण रोकिएका सबै कार्यक्रम आगामी आर्थिक बर्ष साउन पछि अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा महामारीले पु¥याएको क्षतिलाई पूर्ति गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन, विदेशबाट विस्थापित नेपालीलाई रोजगारी दिने र कृषिलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
मध्यपहाडी कृषि विकास फर्म निर्माण, उत्कृष्ट किसानलाई प्रोत्साहन र पुरस्कार, कृषि श्रमिकलाई उद्यमी बनाउने, स्मार्ट कृषि कार्यक्रमलाई सबै पालिकामा सञ्चालन, सुलभ कर्जा र ब्याजमा अनुदान र पूर्वी रुकुमलाई पूर्ण अर्गानिक जिल्ला घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता, एक पालिका एक औद्योगिक ग्रामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता, स्वदेशी उद्योगमा उत्पादित वस्तुको प्रयोगमा प्राथमिकता, विदेशबाट फर्केको जनशक्ति प्रयोग हुने उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ ।
नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुलाई समेटेर बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागु गरिने र पर्यटनलाई विकास गरी रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेशलाई पश्चिम नेपालको औद्योगिक हबको रुपमा विकास गर्न केन्द्र सरकारसंगको सहकार्यमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोर निर्माणमा जोड दिइने प्रदेश सरकारको नीति छ ।
३० हजार बेड क्वारेन्टाइन, २५० आइसोलेसन
कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश सरकारले बुटवल, भैरहवा, दाङ र नेपालगञ्जमा कोरोना विशेष अस्पताल र बुटवल, दाङ र नेपालगञ्जमा कोभिड १९ को परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ ।
जिल्ला तह र स्थानीय तहसंगको समन्वयमा पालिकाहरुमा गरी झण्डै ३० हजार बेड क्षमताका क्वारेन्टाइनहरु निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कोभिड १९ का संक्रमितहरुको संख्या बढिरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी पहाडी जिल्लामा न्युनतम ५० बेड र तराईका जिल्लामा दुई सय बेडको आइसोलेसन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
साउन महिना सम्ममा कोभिड १९ संक्रमणलाई स्थिर बनाउने र क्रमशः रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ । त्यसका लागि नागरिकको रोग प्रतिरोधी क्षमता विकासमा जोड दिइने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
बजेट बिनियोजन गर्दा कोभिड १९ नियन्त्रण, कृषि, रोजगारी वृद्धि, गरिबी निवारण, आयआर्जन र सार्वजनिक निर्माणमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ कार्यालय, निकाय, प्रतिष्ठान, केन्द्र वा संस्था खोल्न बजेट विनियोजन नगर्ने पनि प्रदेश सरकारको घोषणा छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम अघि वढाइने, कृषि प्राविधिक सेवा तथा उत्पादन सामग्री सहज बनाउने, कृषिको अनुदान दिलाई थप विश्वसनीय बनाउने पनि प्रदेश सरकारको नीति छ ।
आगामी आर्थिक बर्षमा प्रदेश पूर्वाधार विकासको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र उक्त गुरुयोजनामा प्रदेश गौरवका आयोजना र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार विकासका आयोजना पहिचान गरी अघि बढाउने सरकारको नीति छ ।
महानगर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
आगामी आर्थिक बर्षमा ६ वटा पहाडी जिल्लामा साना सहरको विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रदेशमा तीन महानगर विकास गर्ने नीतिअनुरुप महानगर पुर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।
लुम्बिनी र राप्ती विशिष्टिकृत अस्पताल
आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको अधिकारको नीतिअनुरुप शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रको विकासमा जोड दिने, बुटवलको लुम्बिनी र दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, दाङ्गको लमहीमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ ।
प्रदेश मातहतका जिल्लास्तरका अस्पतालहरुलाई कम्तीमा ५० शय्याको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्दै लगिने र यी अस्पतालहरुमा दन्त सेवा, फिजियोथेरापी लगायतका आधारभूत सेवाहरु विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ ।
