दाङ संवाददाता,
सरकार परिवर्तनसँगै विवादको घेरामा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार बेथितिको पर्याय बन्न थालेको छ । प्रदेशको नीति नियम बनाउने जिम्मेवार निकाय प्रदेश सरकारले नै पटक पटक नियम मिचेर अगाडि बढ्न थालेपछि थालेपछि बेथितिको पर्याय बनेको हो ।
आलोपालोमा नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्नेगरी मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीले नियम मिचेर कर्मचारी सरुवा थालेर लुम्बिनी प्रदेशलाई बेथितिको केन्द्र बनाउने कार्यको थालनी गरेका छन् । कर्मचारी समायोजनका क्रममा प्रदेश संरचना रोजेका कर्मचारीलाई पाखा लगाउँदै संघको दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीहरुलाई प्रदेशको जिम्मा दिएर कर्मचारी नियमावनीको धज्जी उडाउने कार्यमा स्वयं मुख्यमन्त्री लागि परेका छन् ।
कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार प्रदेशमा समायोजनमा गएका कर्मचारी कार्यरत रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमै संघका कर्मचारी सरुवा गरेर ल्याइएको छ । समायोजनमा गएका कर्मचारी कार्यरत रहेकै अवस्थामा संघका कर्मचारी ल्याउन नपाउने प्रावधानको धज्जी उडाउँदै मुख्यमन्त्रीले संघका कर्मचारी सरुवा गरेर ल्याउने क्रम बढाउँदै लगेका छन् ।
समायोजनमा संघको दरबन्दी रोजेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत उपसचिव कमानसिंह थापा मगरलाई मुख्यमन्त्री केसीले आफ्नो निजी सचिवमा ल्याएका छन् । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका शाखा अधिकृत यमबहादुर बुढा मगरलाई मुख्यमन्त्री केसीलेसरुवा शाखाको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् ।
त्यस्तै कर्मचारी समायोजनाका क्रममा प्रदेश रोजेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत दशौं तहका अधिकृत सुरेश आचार्यलाई हटाई मुख्यमन्त्री केसीले संघको दरबन्दीमा रहेका उपसचिव यमकान्त पाण्डेलाई कर्मचारी सरुवा प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पेका छन् । त्यस्तै संघको दरबन्दीमा रहेका बंगलाचुली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर ओलीलाई अर्थमन्त्रालयमा ल्याइएको छ ।
आकर्षक कार्यालयमा निकट कर्मचारी सरुवा
कर्मचारी समायोजन नियमावलीको खिल्ली उडाउँदै प्रदेशका मन्त्रालयमा संघका कर्मचारी सरुवा गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ध्यान प्रदेशका आकर्षक कार्यालयतर्फ सोधिन थालेको पाइएको छ ।
समायोजनका क्रममा प्रदेश रोजेर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत केशव आचार्यलाई हटाई संघका उपसचिव तेजनारायण यादवलाई उक्त कार्यालयको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । पटक पटक अख्तियारको छानबिनमा परेका यादवलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयको जिम्मेवारी सुम्पिएर मुख्यमन्त्री केसीले सुशासनको खिल्ली उडाएका छन् ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्रीको आडमा विजय सुवेदी र ईश्वरी पौडेलले अर्घाखाँचीका डिभिजन वन अधिकृत मोहनप्रसाद श्रेष्ठलाई डिभिजन वन कार्यालय दाङमा सरुवा गरेका छन् । कर्मचारी नियमावलीले २ वर्षसम्म कर्मचारी सरुवा गर्न नपाउने प्रावधान रहेको भए तापनि ६ महिना नबित्दै मुख्यमन्त्रीको आडमा विजय सुवेदी र ईश्वरी पौडेलले श्रेष्ठलाई सरुवा गरेका छन् । उक्त स्थानमा
ईश्वरी पौडेल आफै गएका छन् । जहाँ व्यापक आर्थिक चलखेल भएको स्रोतले बताएको छ । त्यस्तै
डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाबाट सरुवा हुन लागेका डिभिजन वन अधिकृत मोहन पौडेल र उक्त कार्यालयमा जान लागेका दिपक ज्ञवालीको पत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयले रोकेर राखेको बुझिएको छ ।
