लुदस,
कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा भोटकै लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको कानुनकै वर्खिलाप गरिएको छ ।
नेपाल सरकारबाट २०७७ चैत्र २ गते राजपत्र जारी गर्दै पन्जिकरण सम्बन्धी व्याक्तिगत घट्ना दर्तामा ३५ दिन भन्दा ठिला घट्ना दर्ता गर्दा विलम्ब शुल्क जरीवाना लाग्ने र सो कार्यान्वयन गर्नु/ गराउनु भनि परिपत्र गरेको भएतापनी शुद्धोधन गाउँपालिकाको कार्यपालिका वैठकले यसको वर्खिलाप गर्दै कानुनका विरुद्ध निणर्य गरेको छ ।
राजपत्रको खण्ड ७० संख्या ४६ मा नेपाल राजपत्र भाग ३ , २०७७ चैत्र २ गते प्रकाशित नेपाल सरकारको राजपत्र सम्बन्धमा शुद्धोधन गा.पा को मिति २०७८/३/१७ गतेको वैठकले नेपाल सरकारले राजपत्रमा निकालेको भएतापनी हामीले यस पालिकामा उक्त राजपत्रमा प्रकाशित गरेको व्याक्तिगत घट्ना दर्ता लागु नगरि गाउँसभाले निणर्य गरेअनुसार लागु गर्ने कही कतै उजुरबाजुर भएमा सम्पुणर् जिम्मेवारी गाउँपालिकाले लिने भनि सर्वसम्मत निणर्य गरियो भन्दै राजपत्रकै खिल्ली उडाईएको छ । एक वडा अध्यक्षले नाम नबताउने शर्तमा पालिका अध्यक्षले जनतालाई जरिवाना गरे भोट विग्रने भन्दै सवैलाई यसको विरुद्ध निणर्य गर्न भनेपछी आफुहरुले निणर्य गरेको बताए ।
राजपत्रमा जारी भएको विषयमा कहि कतै छलफल गर्न नपाईने निति छ । पालिकाले यसको विरुद्ध निणर्य नै गरेको तथ्य फेला परेको हो । यस विषयमा लुम्बिनी प्रदेश महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सह न्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मीले त्यस्तो मनपरि स्थानिय तहले गरे कतै उजुर भए स्वतह रद्ध हुने बताए ।
राजपत्रको विषय हल्लका लिन नहुने उनले बताए । यता कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार सुमन पाण्डेले संघिय कानुन र स्तानिय तहका कतिपय कानुन बाझिने गरेको र यस्तो कानुन बझिए स्थानिय ऐन रद्ध हुने बताउदै कसैले उजुरी गरे उजुरी लाग्ने बताए । जिल्ला का सवै स्थानियतहमा ऐन नियमावली अनुसार ३५ दिन भित्र निशुल्क र ३५ दिन नाघेमा विलम्व शुल्क लिईदै आईएको छ । यसरी शुद्धोधनले राजपत्रको खिलाप गर्दा एकातिर कानुनी विधि शाशनको उल्लङ्गन् मात्र होईन लाखौ राजश्व समेत गुमेको छ ।
शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष निसार अहम्मद खाँले आफुहरु स्थानिय सरकार भएको र स्थानिय नियम लागु गर्ने तर्क गर्दै जनताका लागि सवै छुट गर्ने अधिकार रहेको बताए ।
नेपाल राजपत्र प्रकाशनको प्रक्रिया
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सामाग्रीहरु नेपाल सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय वा विभागको आधिकारीक प्रमाणिकरण पश्चात् मात्रै गरिन्छ । ऐन अध्यादेश वा सन्धी भए कानून मन्त्रालयको सचिवले, नियम भए सम्वन्धित मन्त्रालयको सचिवले र अन्य सूचना भए जुन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हो सोहि मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको कम्तिमा राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणीको अधिकृतले प्रमाणित गरी प्रकाशनको लागि पठाउनु पर्ने छ । तर यसरी प्रकाशन हुने सबै सूचनाहरु कानुन मन्त्रालयबाट अनिवार्य रुपमा सम्पादन गरिनु पर्दछ ।
यस्तो छ सजायको व्यवस्था
राष्टिय परिचयपत्र तथा पन्जीकरण सम्बन्धी अभिलेख तथा तथ्याङ्क वा भण्डारनमा रहेको कुनै विवरण वा सुचनालाई नष्ट गर्नै हेरफेर गर्न , काम नलाग्ने बनाउने, गलत सुचना निर्माण गर्ने, तथ्याङ्क भण्डारणको विवरण वा सुचना चोरी गर्ने वा नष्ट गर्ने गरेमा पन्जिकरण ऐन वा ऐन अन्र्तरगत बनेको नियम प्रतिकुलको अन्य कुनै कार्य गर्ने गरेमा उपदफा १ को खण्ड क वा ख बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिलाई क्षेती पुगेको विगो र बिगो बमोजिमको जरिवाना असुल उपर गरि पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैंयादेखि दश लाख रुपैयासम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
