लुदस, कपिलवस्तु ।

कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमितको संख्या वढे संगै व्यवस्थापनमा समेत व्यवास्ता भएको पाईएको छ । विहिबार सम्म १ सय ४० संक्रमित पुगेपछी अवस्था दयनिय बन्दै गएको हो । खास गरि जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा भारतबाट आउने नेपालीहरुको संख्या बढे सँगै क्वारेन्टाईन मात्र होईन आईसुलेसन समेत कमी हुदै गएको छ । भारतबाट आउनेको संख्या तिब्र रुपमा बढे पछी विद्यालयहरु भरिभराउ भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा विद्यालय भरिभराउ भएपछी खेत र बगैचामा क्वारेन्टाईन र संक्रमित समेत बगैचामा बसेको पाईएको छ । जिल्लाको यशोधरा गाँउपालिका वडा नं ८ मा खेतमा क्वारेन्टाईन रहेको छ । खुला आकाश मुनि खेतमा बस्नुपर्दा कोरोना भन्दा पनी विषालु सर्पको डर भएको उनिहरुको गुनासो छ । स्थानिय चन्द्र मल्ल सहित २३ जना अहिले बाँसखोर, मधुनगरामा बगैचा तथा खेतमा बस्न बाध्य भएका छन् ।

विद्यालय भरिभराउ भएपछी उनिहरुलाई बगैंचामा राख्नुपरेको यशोधरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरजेश पाण्डेले बताए । यता कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नं ४ का वडा अध्यक्ष रविन्द्र त्रिपाठीले ६ जना कोरोना पोजेटिभ व्यतिmहरु १ हप्ता अघि देखि बगैचामा बस्नुपरेको बताए । आईसुलेशनमा बस्नुपर्ने संक्रमितलाई ठाउँ अभावले लौसा गाउँको बगैचामा राखेको र नगरपालिका तथा प्रशाशनले समेत व्यवास्ता गरेको बताए ।

संक्रमितको नत स्वास्थ्यकर्मीले ख्याल गरेका छन् , नत प्रशासन, नगरले आफ्नै घरबाट खाना मगाएर खान बाध्य छन् । मैले नगरपालिकालाई सडकको बजेट फ्रिज जान भन्दा रकमान्तर गरेर सुविधा दिउ भन्दा नि मान्दैनन् वडामा रकम छैन् । उनले लुम्बिनी दर्पणकर्मी समक्ष गुनासो गरे यस अगाडी पनी मालपारा प्रा.वि बाट सुविधा नपाएकै कारण क्वारेन्टाईनमा बसेकाहरु भागेको उनले बताए । यशोधरा गाउँपालिकाका पछिल्लो २६ जना संक्रमित मध्ये १२ जना बुटवलको आईसुलेसनमा र २४ जना सम्बन्धित यशोधराकै विद्यालयमा बस्न बाध्य भएको बताए ।

यता कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घनारायण पौडेलले जिल्लाका शुद्धोधन गाउँपालिकामा १५, मायादेविमा १७, फुलिकामा ५० र विजयनगरमा २२ बेडको आईशुलेनमा रहेको र यथासिघ्र अन्य नगरमा आईसुलेशन तयार गर्न सामाग्री आईसकेको बताए । उनले कोरोना संक्रमित बगैचामा रहेको बारेमा जानकारी नआएको पनी बताए ।

जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांस क्वारेन्टाईनमा खाना र पानी नभएको र क्वारेन्टाईन नै कोरोना सार्ने कारखाना भएको गुनासो बढ्दै आएको छ । यस विषयमा नत मानवअधिकारकर्मी को ध्यान पुगेको छ नत प्रशासनको यसले सम्बन्धित सवैमा निरासा छाएको छ ।