बैशाख ४ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसीइ नेपालले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जारी गरिने राजनीतिक दलको घोषणापत्रका लागि १८ बुँदे सुझाव दिँदै कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न माग गरेको छ । शैक्षिक संस्थाहरुको सञ्जालले प्रमुख दलका नेतालगायत सरोकार पक्षसँग छलफल गरी तयार पारिएको सुझावपत्रमा संविधानप्रदत्त निःशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितता लागि स्थानीय सरकारले आफ्नो कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनु पर्ने माग गरिएको हो । स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तथा अन्य स्रोतमार्फत उठेको राजश्वबाट सार्वजनिक शिक्षामा बजेट छुट्टाउन कानुन बनाएर कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ मा भएको सिकाइ–क्षतिलाई परिपूर्ति गर्ने योजना र विद्यालय छाड्ने जोखिममा रहेका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन थप बजेटको व्यवस्थासहित अभिभावक सचेतना र अविभावक सहयोग कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । विद्यालयलाई प्रविधिमा जोड्न, आगामी दिनमा सिकाइमा क्षति नपुग्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न, आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षामा निजीकरण र व्यापारिकरण अन्त्य गर्न, नाफामूलक विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत तथा सो तहमा नयाँ निजी विद्यालय दर्ता नगर्ने योजना ल्याउन घोषणापत्रमा उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै संविधान र सङ्घीयताको मर्म बमोजिम शिक्षक छनोट प्रक्रियालाई स्थानीयकरण गर्न, स्थानीयतहभित्रका विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थीको अनुपात मिलाउनका लागि स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाई शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने अधिकार दिन, शिक्षालाई जीवन र रोजगारीसँग जोड्दै शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य गर्ने कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ ।