असार २३,काठमाडौँ । सरकारले नेपालको गरिब सूचीमा थप २३ जिल्लाका दुई लाख २३ हजार ३३० परिवारलाई राखेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार ३३० परिवारलाई गरिब परिवारको सूचीमा सूचीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । निर्देशिकाले परिवारको आकार, शैक्षिक अवस्था, औसत आयु, आम्दानीका स्रोत र आश्रित व्यक्ति, घरको स्वामित्व, छानो र कोठा, पिउने पानी, शौचालय र इन्धनको उपयोग, सवारी साधन, सञ्चार सुविधा, चौपाया, भौगोलिक बनावट, जातिगत समूह र अन्य सम्पत्तिको आधारलाई गरिब पहिचानका सूचक तोकेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ती जिल्लाका ११ लाख २४ हजार दुई सय ९ परिवारमध्येबाट गरिब परिवार पहिचान गरेको हो । मन्त्रालयले ती परिवारको तथ्यांक विश्लेषण गरी अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबको रुपमा पहिचान गरेको छ ।मन्त्रालयले गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका–०७५ु मा उल्लेखित गरिब पहिचान गर्ने विभिन्न सूचकहरुका आधारमा गरिब घरधुरी पहिचान गरेको हो । तीनै सूचकका आधारमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा गणक परिचालन गरेको थियो ।
सर्वेक्षणअनुसार दार्चुलामा ६२.२, डोटीमा ६३.७ प्रतिशत र डडेल्धुरामा ५३.७ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । त्यस्तै, ताप्लेजुङमा २८.३, संखुवासभामा ३१.५, सोलुखुम्बुमा २०.४, धनकुटामा १४.२ र पाँचथरमा १५.९ प्रतिशत गरिबी रहेको छ ।त्यस्तै, उदयपुरमा २६.३, महोत्तरीमा २९.३, रसुवामा २२.८, धादिङमा १४.४, काभ्रेमा १३.६, मकवानपुरमा २३.४, म्याग्दीमा १३.९, लमजुङमा १८.९ र स्याङजामा ७.५ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । त्यस्तै, पाल्पामा ११.४, दाङमा १७.८, बाँकेमा ३०.१, दैलेखमा ३९.२, सल्यानमा २३.६ र सुर्खेतमा २६.५ गरिबी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले ती जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत चार सय ५६ गणक र ८४ जना सुपरीवेक्षक परिचालन गरेको थियो । ती गणक र सुपरीवेक्षकमार्फत संकलन भएको ११ लाख २५ हजार दुई सय ९ परिवारको अवस्थाको विश्लेषणपछि गरिब परिवार पहिचान गरिएको हो ।
