लुदस, बुटवल
सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै देशमा चुनावी माहोल सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकल बन्द गरेको छ भने दल दर्ताको लागि आवेदन खुलाएको छ ।
२०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै एकै स्थानमा रहेका नेपाली कांग्रेससहित तत्कालीन नेकपाका दुई शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल सहित जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरु त्यसयता सँगसँगै छन् । नेकपाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएका छन् भने एमालेबाट माधव नेपाल पक्षले नयाँ दल दर्ता गरेको छ ।
पाँच दलको सत्ता गठबन्धनले यसअघि स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिइसकेका छन् । जसको धेरै लाभ कांग्रेसले उठाउन सक्यो । स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धनले महानगरसहित उपमहानगरमा पूर्ण रुपमा गठबन्धन गरेको थियो । भने कतिपय पालिकाहरुमा स्थानीय स्तरमा गठबन्धन भएका थिए । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले एमालेलाई साइजमा ल्याउनका लागि स्थानीय तहकै निर्वाचनमा प्रयत्न नगरेका होइनन तर सबै स्थानीय तहमा त्यसको सम्भावना भएन तर गठबन्धन दलहरुले सफलता हात पारे ।
२०७४ को स्थानीय तहमा बहुमत स्थानमा जित हात पारेको नेकपा एमाले यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा खुम्चिएको छ । तर गठबन्धन गर्दा पनि उ अत्यन्तै कमजोर भने देखिएन । तालमेल हुँदा पनि एमालेले २ सय ६ स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको थियो । स्थानीय तह चुनाव कांग्रेस ३ सय २९, एमाले २ सय ६, माओवादी केन्द्रले १ सय २१, जसपा ३०, एकीकृत समाजवादीले २०, लोकतान्त्रिक समाजवादीले १६ स्थानीत तह प्रमुख जितेको छ ।
संघीय चुनावमा गठबन्धन मिले सहज
मंसिर ४ गतेका लागि तय भएको संघीय निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनका दलहरुले तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरिसकेका छन् । तर त्यसको मोडालिटीका बारेमा छलफल गर्नका लागि सबै दलबाट गरि ११ सदस्य रहने गरि कार्यदल गठन गरेका छन । उक्त कार्यदलको बैठक बस्दै छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन गरेर जान सजिलो भने नरहेको स्वयं नेताहरुले बताइरहेका छन् । नेताहरुले सिट बाँडफाँटका लागि ढाँचा बनाउनै सकस पर्ने बताएका छन् ।
यसअघि प्रत्यक्षमा आफूले जितेका क्षेत्र सुरक्षित राखेर एमालेले जितेका स्थानमा भागबन्डा गर्नुपर्ने विषय उठिरहेको छ । यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि एमाले जितेको स्थानमा भागवण्डा गर्ने एक खालको सहमति भएको थियो तर त्यसमा एकीकृत समाजवादीले बिरोध जनाएको थियो । त्यसैले यसपटक पनि एमालेले जितको स्थानमा भागवण्डा गर्ने ढाँचा काम नलाग्ने नेताहरुले बताइरहेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दम्भ देखाएको आरोप एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी सहितका सत्ता साझेदारहरुले गरिरहँदा नेपाली कांगे्रसलाई त्यस्ता आरोपहरुलाई चिर्दै आगामी निर्वाचनबाट फाइदा लिन सक्नु पर्ने चुनौती रहेको छ ।
साउन मसान्तसम्म सिट बाँडफाँटको खाका तयार गर्ने म्यान्डेटसहित कार्यदलले जिम्मेवारी पाएको छ र उक्त कार्यदलले यसबारे छलफल गर्दै छ ।
नेपाली कांग्रेस आफूले १ सय हाराहारी सीट राखेर गठबन्धन गर्ने पक्षमा रहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । तर अन्य दलहरुले पनि आफूहरुलाई कांग्रेसले हेप्न खोजे सत्ता गठबन्धनभित्रै उपगठबन्धन बनाउने बताइरहेका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले चुनावको अन्तिम समयमा यति लिने भए लेउ नत्र हुँदैन भन्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै आफ्नो शक्ति निर्माण गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताइरहेका छन् । केही दिन अघि उनले भनेका थिए ,अन्तिम बेलामा यति लिने भए लेऊ, नत्र जाऊ भन्ने अवस्था आयो भने रोएर बस्ने? त्यसकारण आफ्नो शक्ति तयार गरेर अगाडि बढ्ने हो ।
एमाले भन्दा ठूलो दल बन्नका लागि नेपाली कांग्रेसलाई पनि दबाब रहेको नेताहरु बताउँछन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा पनि एमालेले राम्रै मत पाएको भन्दै कांग्रेसले माओवादी र एकीकृत समाजवादीका , राष्ट्रिय जनमोर्चा साथ जसपालाई मिलाएर लैजान सकेको खण्डमा आफू ठूलो दल बन्ने र एमालेलाई साइज राख्दै आगामी सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने छ ।
त्यसका लागि उसले सहयात्री दललाई चिढ्याएर भन्दा साथै लिएर अघि बढ्ने कांग्रेसका एक नेताले बताए । तर सिट बाँडफाँट टुंगो लगाउदा सुझबुझ सहित मिलाएर लैजाने गरि अघि बढ्न नेपाली कांग्रेसले बेलैमा होस गनुपर्ने देखिन्छ । यद्यपी सत्ता गठबन्धनको गाँठो कसिलो बन्छ कि खुकुलो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
