लुदस,
बुटवलमा प्रथम उपमहानगर राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको संयोजनमा आयोजना गरिएको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा देशभरका उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहभागिता थियो।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले संघीयता बलियो बनाउन पनि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्य जरुरी छ, तीन वटै सरकारले आवश्यक कानून निर्माणमा चासो दिन सके संघीयता कार्यान्वयनका लागि सघाउ पुग्छ,’ प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने।
उनले महानगर, उपमहानगर र गाउँपालिकाको अवस्था र समस्या फरक फरक रहेकोले आर्थिक सामाजिक हिसाबले स्रोत साधनको वितरणबारे छलफल गर्न जरूरी रहेको बताए।
बुटवलले उपमहानगरपालिकाका साझा समस्याको समाधानको खोजी गर्ने अभ्यासको थालनी गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यसले संघीयतालाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै महानगर फोरमका संयोजक तथा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाइँले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका साझा र एकल अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएकाले त्यसको समाधानका लागि संघीय सरकारले चासो देखाउनुपर्ने बताए।
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्यलाई अरू बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरूलाल चौधरीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजनाहरु दोहोरिने गरेको र योजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने गरेकोमा त्यसलाई सुधार गर्दै समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने बताए।
नेपाल नगरपालिका संघका सहकोषाध्यक्ष तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीना कुमारी लामाले संघीयता सफल बनाउन स्थानीय सरकारहरुलाई सफल बनाउनुपर्ने बताए।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले साझा अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकार क्षेत्रको जिम्मेवारी तोकी सोही बमोजिमको कानुन बनाउन संघीय सरकारले तदारूपता देखाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।
संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरुबाट स्थानीय सरकारका अधिकारहरुमाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको भन्दै पाण्डेयले स्थानीय सरकारलाई स्थानीय निकायजसरी व्यवहार गर्न नहुने बताए।
