काठमाडौं
बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसीका लागि अनियमित काम हुनथालेको थाहाभएको छ । प्राप्त समाचार अनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट ( एमसीए) नेपालको बैंक खाता परामर्शदाताबाट चलाइनु पर्ने गठन आदेश विपरीत रहेको महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले औल्याएको छ । गत बिहीबार सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश–२०७४ को व्यवस्थासँग बाझिनेगरी परामर्शदाताले खाता चलाएको उल्लेख छ ।
गठन आदेशमा रहेको व्यवस्था र नेपाल सरकार तथा मलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ( एमसीसी)बीच भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको व्यवस्था फरक,फरकहुँदा त्यस्तो अवस्था देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा एमसीए नेपाल विकास समितिले गर्ने खर्चको भुक्तानीका लागि छुट्टै परामर्शदाताबाट सेवा लिई अन्तिम भुक्तानीका लागि चेक तयारगरी हस्ताक्षरगर्ने कार्यसमेत परामर्शदाताबाटै भएको छ । गठन आदेश र सम्झौतामा भएको व्यवस्था बाझिएको देखिन्छ भनिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार एमसीएको खाता तथा कोष सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनुपर्नेमा परामर्श दाताबाट भइरहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश, २०७४ को दफा १० मा समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुने र सो कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, एमसीसीमार्फत सम्झौता अवधिभर प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकार र एमसीसीले सहमति जनाएका अन्य रकम जम्मागरी कोष कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुने उल्लेख छ, तर नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको धारा ३.१ मा खाता सञ्चालनका लागि वित्त प्रतिनिधि (फिस्कल एजेन्ट) को हस्ताक्षर आवश्यकपर्ने उल्लेख छ । यसबाट गठन आदेश र सम्झौतामा भएको व्यवस्था बाझिएको देखिन्छ भनिएको छ । एमसीएको फिस्कल एजेन्टकारुपमा अमेरिकी कम्पनी डिटी– ग्लोबलले काम गरिरहेको छ । एमसीए नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट यो कम्पनीलाई वित्त प्रतिनिधि(फिस्कल एजेन्ट)कारुपमा छानेको भनिएको थियो । एमसीए नेपालका कर्मचारीबाटै गर्नसकिने कामका लागिसमेत फिस्कल एजेन्ट नियुक्त गरिँदा त्यसले खर्च बढाएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
एमसीए नेपालअन्तर्गतका कार्यक्रममा एमसीसीबाट खर्च गरिनुपर्ने १५ करोड ९१ लाख ९३ हजार बराबर नेपाल सरकारको खाताबाट खर्चभएको देखिएकाले यसलाई शोधभर्ना गरिनुपर्ने पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले नेपाल सरकारले बेहोर्ने खर्च विद्युत् लाइन विस्तार आयोजनामा मात्र खर्चगर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएपनि सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजनामा एक करोड २६ लाख २० हजार र कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा प्रशासनमा १४ करोड ६५ लाख ७२ हजार खर्च भएको छ भनेको छ । प्रतिवेदनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारबाको श्रोतबाट खर्च भएकाले उक्त रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
