प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ, नेपालले लोक–कल्याणकारी विज्ञापनबापत्को रकम रोक्का विज्ञापन बोर्डको निर्णयको विरोध गरेको छ ।
अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेलको हस्ताक्षरमा २०८० जेठ ८ गते प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै प्रगतिशीलले सो निर्णयको विरोध गरेको हो ।
वक्तव्यमा प्रगतिशीलले लोक–कल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम दोब्बर बनाउन माग गर्दै तबसम्मको लागि अहिले दिइँदै आएको रकम नियमित भुक्तानी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रेसवक्तव्यमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला पक्षहरू गम्भीर हुनुपर्ने तथा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने र अन्य भ्रष्टाचारका प्रकरणको यथाशीघ्र छानबिन सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“१. नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्डले २०८० वैशाख ३१ गते सूचना जारी गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा वर्गीकरण गरिएका छापामाध्यमलाई दिइँदै आएको आर्थिक सहुलियत आगामी जेठ १५ गतेसम्मका लागि मात्र भुक्तानी हुने जानकारी गराएको छ । सञ्चारमाध्यम विशुद्ध व्यवसाय नभएर जनतामा सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको चौथो अङ्ग हो । त्यसकारण कुनै पनि बहानामा सञ्चार माध्यमलाई दिइँदै आएको आर्थिक सहयोग रोक्का गर्नु उचित निर्णय होइन । हाम्रो सङ्गठन हाल दिइँदै आएको लोक–कल्याणकारी विज्ञापनबापत्को रकम दोब्बर बनाउन माग गर्दै सो निर्णय नहुदासम्मका लागि हाल दिइँदै आएको रकम लगातार भुक्तानी गर्न माग गर्दछ ।
२. श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको लामो समय बितिसकेको छ । फेरि पनि देशका विभिन्न स्थानमा पत्रकारहरूले न्यूनतम तलब/सुविधा नपाएका गुनासो आइरहेका छन् । यस सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायले अनुगमन गर्ने तथा सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले आफूकहाँ कार्यरत सञ्चारकर्मीको न्यूनतम तलब समयमै भुक्तानी गर्ने विषयमा गम्भीर हुन हामी आग्रह गर्दछौँ ।
३. नक्कली शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी भ्रष्टाचारको छानबिनलाई हाम्रो सङ्गठन सकारात्मक मान्दछ । यस प्रकरणमा दोषीलाई कानुनअनुसार सजाय दिलाउन कुनै सम्झौता गर्न नहुने तथा निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन नहुनेतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ । देश भ्रष्टाचारको सवालमा अत्यन्तै बदनाम भएको यथार्थमाझ भ्रष्टाचार, अनियमितता भएका अन्य प्रकरणको पनि यथाशीघ्र छानबिन हुनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो सङ्गठन जोड दिन्छ ।”
