लुदस, तौलिहवा
कपिलवस्तु नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितीले नै न्याय सम्पादन गर्न नसकेको भन्दै न्यायिक समिति माथी नै अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको छ । न्याय सम्पादन, निरुपण तथा मेलमिलाप मार्फत नगरभित्रका आम नागरिकलाई सरल, सहज र प्रभावकारी न्याय दिलाउनुपर्नेमा कपिलवस्तु नगरपालिकाको न्यायिक समितीले न्यायका क्षेत्रमा उपयुक्त काम गर्न नसकेको भन्दै स्थानियले अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेका हुन् ।
न्यायिक समितीमा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिती गठन हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यस्तै, कपिलवस्तु नगरपालिकामा न्यायिक समिती संयोजकमा उपप्रमुख सुनिता गुप्ता रहेकी छन् । तर, उनी संयोजक तथा उपप्रमुख डमीको रुपमा मात्रै रहेको अधिकांशको बुझाई छ । उपप्रमुखको जिम्मेवारी र अधिकार उनका श्रीमान धिरज कुमार गुप्ता (संजय)ले प्रयोग गर्दै आएको स्थानीयहरु बताउछन् ।
श्रीमतीलाई डमीका रुपमा राखेर उनले न्यायिक समितीदेखि उपप्रमुखका अधिकार सम्ममा हस्तक्षेप गर्ने गरेको पाईएको हो । न्यायिक समितीले नगरपालिका र अदालतको समेत अवहेलना गरेको भन्दै स्थानीय बासुदेव बर्मा (अजय)ले न्यायिक समितीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
सार्वजनिक सम्पत्तीको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने माग गर्दै न्यायिक समितीमा निवेदन दर्ता गरेका वर्माले न्यायसंगत निणर्य नभएको भन्दै कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा सार्वजनिक सम्पत्तिको गैरकानुनी उपभोग र कानुनको बर्खिलाप गरेको भन्दै फिरादपत्र दर्ता गरेका हुन् । बर्मा आफुले न्यायिक समितीबाट न्याय नपाएपछि न्याय पाउन अदालत गुहारेको बताए ।
अदालतको अवहेलना सम्बन्धी फिरादपत्रमा उल्लेख गरिएको ब्यहोरामा, संघिय संसदबाट स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २७ ले “नक्सा पास नगराई घर निर्माण गर्न नहुने” र ऐनको दफा ४५ ले “सडकको अधिकार क्षेत्र” तोक्न सक्ने भनी कानूनी व्यवस्था र कपिलवस्तु नगरपालिकाबाट “भवन निर्माण तथा सडक मापदण्ड २०७८” मिति २०७९/०३/२० मा प्रमाणिकरणको बुदा नं. २८ मा “बाटोको न्यूनतम चौडाई ६ मिटर र १.५ मिटर सेट व्याक हुनु पर्ने भनी” उल्लेख गरिएको छ ।
मापदण्ड अनुसारको जग्गा पनि नछाडी पुरानो सार्वजनिक सडक च्यापेर बनाइएका संरचनाको कानुनसंवत तरिकाले अनुगमन गर्नुपर्ने र उक्त संरचना समेत हटाउन माग गर्दै उनले उजुरी दर्ता गरेका हुन् । यसअघि, कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा २०८०/०५/२२ मा २०८०-ऋए- ०२३४ को “सार्वजनिक बाटो जग्गा खिचोला समेतको मुद्दामा निर्माण कार्य रोक्काको लागी जिल्ला अदालतबाट “कपिलवस्तु नगरपालिकाले आफ्नो मापदण्ड अनुसार गर्ने नै हुदा रोक्का राख्न मिलेन कानून बमोजिम गर्नु” भनी मिति भदौ २४ मा आदेश दिएको थियो ।
यता, न्यायिक समितीले हालसम्म गरेका प्रगतिका बारेमा समिती नै अनभिज्ञ देखिन्छ । न्यायिक समितीमा दर्ता भएका मुद्दाको अवस्था र फछ्र्यौट भएकाको समेत यकिन तथ्यांक नभएको न्यायिक समितीका कर्मचारी सुमन कुमारी पासीले बताइन् । उनले भनिन्, मुद्दाका बारेमा मलाई यकिन जानकारी छैन्, तथ्यांक संकलन गर्न समय लाग्छ ।
नगरका आमनागरिकका न्यायका सवालमा फितलो देखिएको न्यायिक समिती प्रति असन्तुष्ट र आक्रोश दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
यता, न्यायिक समितीले जिल्ला अदालतको उक्त आदेशलाई पालना नगरि नगरपालिकाको मापदण्ड बिपरित सार्वजनिक बाटोलाई मिच्ने गरी संरचना बनाउने कार्य रोक्का समेत गर्न नसकेको स्थानियहरुको आरोप छ । साथै मिति २०८०/०६/०२ मा ९ इन्च बाटो च्यापिने गरि गरेको समितीको निणर्यले सडक बाटो अतिक्रमणलाई प्रश्रय दिएको निणर्यमै उल्लेख छ ।
मुलुकी देवानी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा ९१ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिमा फिराद गर्न पाउने अदालतबाट अनुमती प्राप्त हकलाई जिल्ला अदालतबाट संरक्षित हुने हुँदा अदालतको भदौ २४ को आदेश पछि मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०७ (२) अनुसार सार्वजनिक सडकमा निर्माणधिन घरलाई तुरुन्त रोक्का नगरी न्यायीक समितिको मिति २०८०/०६/०२ को निणर्यले बिपक्षीले पहिलो तल्ला निर्माण गरी दोस्रो तल्ला निर्माण गर्दा जग पिलर भन्दा ३ फुट झ्याप सार्वजनिक सडक तर्फ बढाई सार्वजनिक सडक च्यापी निर्माण कार्य समेत गरी रहेको हुँदा उक्त कार्य रोक्न माग गर्दै फिरादपत्र दर्ता गरेको छ ।
यस्तै, कपिलवस्तु जिल्ला अदातलले अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रतिवादीलाई ७ दिन भित्र प्रमाणसहित अदातलमा उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको छ । अदालतले असोज २२ गते उक्त सातदिने म्याद दिएको जनाइएको छ ।
