लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको ४ महिनामा विकास बजेट ७ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कात्तिक मसान्तसम्म ६.५९ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको हो । लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले सोही अवधीमा १४.३१ प्रतिशत चालु बजेट खर्च गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पुँजीगत खर्च २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार र चालु खर्च १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार गरी कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालु र पुँजीगत गरी ३ अर्ब ९९ करोड ७ लाख ५१ हजार २५७ अर्थात ९.८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
जवकी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम महिना असारको ७ गतेदेखि २४ गतेसम्म मात्रै ७ अर्ब ३५ करोड ४६ लाख बजेट खर्च भएको गरेको थियो भने असार २० गतेदेखि २० गतेसम्म ४ दिनमा ४ दिनमा मात्रै ४ अर्ब ७२ करोड ४० लाख बजेट खर्च गरेको थियो ।
बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा जनताको आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरु छनोट गर्ने र असारे विकासको परम्परा कायमै हुदाँ आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा विकास खर्च कम हुने गरेको अर्थ विश्लेष्क मनिकर कार्की बताउँछन् । यस्तै प्राध्यापक नुरजंग केसीले अहिले निर्वाचनका कारणले पनि बजेट कम खर्च भएको हुन सक्ने नभए पनि नीतिगत रुपमा नै समस्या रहेको हुनाले अपेक्षा गरे जति बजेट खर्च नभएको बताउँछन्।
समयमा नै ठेक्का पट्टा नहुने, कार्यालयहरुले पनि बजेट आउने बित्तिकै ठेक्का पट्टाका लागि सम्झौता नगर्ने र अन्तिम समयमा मात्रै ठेक्काको लागि सम्झौता हुने गर्दा सुरुमा विकास बजेट खर्च हुन सकेको लेखा नियन्त्रक दिपक ज्ञवाली बताउँछन् ।
कुन मन्त्रालयले कति गरे खर्च ?
आर्थिक वर्षको ४ महिना वित्तिसक्दा कुनै पनि मन्त्रालयको खर्च प्रगति सन्तोषजनक छैन् । यो अवधीमा सबैभन्दा धेरै गृहमन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ भने सबै भन्दा कम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको छ । गृहमन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट मध्य २९.३८ र भौतिक पूर्वाधकार विकास मन्त्रालयले ५.३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु र विकास खर्च गरी ४ महिनामा चालु र पुँजी गरी ४.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले बताए । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले चालू तथा पूँजीगत गरी ११.८० प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १०.४० प्रतिशत, कृषि, तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ११.१३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
साथै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३.३६ प्रतिशत, खानेपानि, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १२.३६ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८.५० प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १२.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाले १७.१३ प्रतिशत र प्रदेश लोकसेवा आयोगले १३.०१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
