लुदस, कपिलवस्तु
कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ८ मोर्मी स्थित त्रिशक्ति सामुदायिक वनमा राजनैतिक भागवण्डा नमिल्दा पछिल्लो एक वर्षदेखि सामुदायिक वन कार्यसमिति विहिन बनेको छ । समितिको म्याद गुर्जिएको झण्डै १ वर्ष भइसक्दा समेत अधिवेशन हुन नसक्दा वनको पछिल्लो एक वर्षको काम समेत अस्तव्यस्त बनेको छ ।
वन कार्यसमितिको गत माघ ६ गते सम्पन्न सभाले एक महिना भित्र निर्वाचन गराउने म्यान्डेड दिएर निर्वाचन मण्डल गठन गरेको थियो । तर वर्ष दिन बितिसक्दा समेत वनले नयाँ कार्यसमिति पाउन सकेको छैन । जसका कारण वनका एक वर्षका वार्षिक कार्यहरु ठप्प अवस्थामा छन् । स्थानीय राजनैतिक दलहरुको आपसी पदीय हानथापका कारण सामुदायिक वनको आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक गतविधिमा गतिरोध उत्पन्न भएको स्थानीय वन उपभोक्ताहरुले बताएका छन् ।
त्रिशक्ति सामुदायिक वनको अधिवेशन सम्पन्न गर्न कानुन व्यवसायी समेत रहेका स्थानीय रविराज आचार्य मुख्य निर्वाचन अधिकृतसहित सदस्यमा दुर्गा आचार्य र दिनेश आचार्य रहने गरि निर्वाचन मण्डल गठन गरी जिम्मेवारी दिइएको थियो । समुहको विधान अनुसार निर्वाचन समितिले १ महिना भित्र निर्वाचन गराउने भनिएको थियो ।
यहाँका मुख्य राजनैतिक दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीसहितका अन्य दलहरुबीच नेतृत्वदायी पदमा सहमती नमिलेपछी हाल सम्म पनि नयाँ समिति चयन हुन् नसकेको हो । एक महिना भित्र चुनाव गराउन नसकेपछी निर्वाचन समितिका दुई जना सदस्यले राजिनामा दिए । जसले कानुनी जटिलता समेत थपिएको जनाइएको छ । पुःन विशेष साधारण बोलाई निर्वाचन प्रकृया सुरु गर्नु पर्ने भए पनि यो सामुदायिक वनले नयाँ कार्यसमिति हाल सम्म पनि पाउने सकिरहेको छैन ।
त्रिशक्ति सामुदायिक वनमा १ हजार ३ सय ५७ उपभोक्ता सदस्यहरु रहेका छन् । यसरी केही व्यक्तिको सिमित स्वार्थका लागि वनलाई समिति विहिन बनाएर अनिर्णयको बन्दी बनाएको र समाजमा अराजकता मच्याएको भन्दै तत्काल सहमती सहकार्य वा लोकतान्त्रिक विधि पद्धती अनुसार नयाँ समिति गठन गर्न माग गर्दै वडा नं ८ का केही स्थानीयले वनको कार्यालयमा तालावन्दी समेत गरेको छ ।
खासगरी यहाँ स्थित मुख्य तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बिचमा भागबण्डा नमिल्नुको कारण नै समिति बन्न सकिरहेको छैन ।
सामुदायिक वनका अध्यक्ष रहेका विष्णु पन्थीले पटक पटक राजनैतिक दलका नेताहरुबीच वार्ता भइरहेको तर वार्ता सफल नभएको बताए । बरिष्ठ उपाध्यक्षको प्रस्ताव ल्याएपछि कार्यसमितिले पुर्णता पाउन नसकेको उनले बताए । उनले आफ्नो अब दाबी नरहेको पनि उनको भनाइ छ ।
एमालेका एक नेताले बरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपाली कांग्रेसलाई दिने सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । तर उनको त्यो निर्णय एमाले पार्टी कमिटिले अस्विकार गर्यो । लुम्बिनी दर्पणलाई प्राप्त जानकारी अनुसार यहाँ राजनितिक भागबण्डा मिलाउन अध्यक्ष कांग्रसलाई दिने, उपाध्यक्ष र सचिव एमालेलाई दिने सहमति गरिएको जनाइएको छ । यस्तै माओवादी केन्द्रलाई कोषाध्यक्ष र सह सचिव रास्वपालाई दिने गरी भागबण्डा भएको छ ।
बरिष्ठ उपाध्यक्षमा अड्कियो हलो
कार्यसमितिको शिर्ष पदमा राजनितिक भागबण्डा मिलेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले बरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्ने र त्यो आफुहरुले पाउने पर्ने दाबी गरेपछि समितिको पूर्णतामा हलो अड्किएको छ । वनको ऐन तथा नियममा समेत कार्यसमिति गठनका लागि बरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नरहने व्यवस्था छ । तर पटक पटकका वार्ता र छलफलमा भाग लिएका यहाँका दलहरुका नेताले बरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरी भाग लगाउने सहमति समेत गरिएको बुझिएको छ ।
वडा नम्बर ८ का वडा सदस्य समेत रहेका शैलेन्द्र बेल्बासे वर्ता टोलीमा एमालेका तर्फबाट सहभागि छन् । उनका अनुसार एमालेले नियममा नरहेको पद सिर्जना गर्न नसकिने बताए । वनको विधानमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नरहेका कारण आफुहरुले त्यो स्विकार्न नसेकको बताए । अन्य सहमति गर्न तयार तर एमाले बरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्न नसक्ने अडानमा रहेको बताए । उता एमालेका नेता दुर्गा आचार्यले यस अघिको एक वार्तामा बरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्ने र उक्त पद कांग्रेसलाई दिन सहमति जनाएका थिए । आचार्यले कांग्रेसलाई दिएको आश्वासन उनकै दल एमालेले अस्विकार गरेपछि विवाद थप लम्बिएको हो ।
उता नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कार्यसमितिको टुङ्गो लगाउने वार्तामा सहभागी नेता धुव्र कडेँलले यस अघि पनि बरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था रहेको दाबी गरे । उनले यस अघिको कार्यसमिति सदस्य संख्या १५ पु¥याएर उक्त पद त्यसैमा मिलाइएको बताए । यस अघिको अधिवेशनमा भएको सहमतिमा एमालेलाई अध्यक्ष दिने र अर्को कार्यकालमा कांग्रेसलाई दिने सहमति रहेको सुनाए । एमालेबाट २१ सदस्यीय कार्यसमिति बनाउने प्रस्ताव आएकोमा आफूहरुले १५ सदस्यीय समितिमा सहमति गर्ने र पछि सोही समितिले २१ बनाउने प्रस्ताव राखेको बताए । आफूहरु सहमति नभए चुनाव गरी समिति बनाउने प्रस्तावमा गाएको भन्दै वन कार्यालयबाट पत्र लेखाएर चुनाव समेत हुन नदिने स्थिति सिर्जना भएको बताए । एमालेबाट पटक पटक आफुहरुसँग फरक फरक प्रस्तावसहितका छलकपट गरिरहेका कारण विवाद उत्कर्षमा पुगेको उनले बताए । एक पटक आफ्नो पार्टीबाट वार्तामा बसेर निर्णय गरेका व्यक्तिलाई आफ्नै पार्टीले नमानेपछि व्यक्ति फेरबदल गर्दै वर्ताका नाममा पठाउने र फरक फरक प्रस्ताव ल्याएर विवाद सिर्जना गर्ने काम भएकाले समस्या थप बल्झिएको बताए । पार्टीका तर्फबाट वार्तामा बसेका एक व्यक्तिले बरिष्ठ उपाध्यक्ष पद कांग्रेसलाई दिन सहमति जनाउने तर पार्टीले नमान्ने र अर्को प्रस्ताव ल्याउने गरेका कारण एमालेको विश्वास गर्न नसकिएको बताए ।
राजनितिक भागबण्डा मिलाउन जम्बो कार्यसमिति
त्रिशक्ति सामुदायिक वनको कार्यसमिति गठनमा राजनितिक भागबण्डा मिलाउने बाहानामा जम्बो कार्यसमिति बन्ने देखिएको छ । कार्यसमिति संख्या १५ बाट बढाएर २१ मा पु¥याउने गरी राजनितिक भागबण्डामा यहाँका राजनितिक दलहरु लाग्दा कार्यसमिति यति ठूलो बन्ने भएको हो । ठूला देखि साना दलहरुलाई समेत भाग लगाएर मुख्य पद हत्याउने खेलमा ठुला राजनितिक दल छन् । जसका कारण १५ सदस्यीय कार्यसमितिबाट बाडीँचुडी वनको नेतृत्व लिने राजनितिक सहमति गरी २१ सदस्यीय बनाउने वर्ता टोलीका सदस्यहरु बताउँछन् ।
कार्यसमितिको यो जम्बो आकारको सृजनाले नयाँ नेतृत्वको संरचनाले काम गर्न समेत थप समस्या सिर्जना हुने कतिपयको विश्लेषण छ । सूत्रका अनुसार, १५ सदस्यीय कार्यसमिति विस्तार गरेर २१ सदस्यीय बनाउने निर्णय सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरुबीचको छलफलमा लिएको सहमति हो। आफुहरुलाई जसरी पनि भाग चाहिने दलहरुको अडान एकातर्फ छ भने जति अधिक दलहरु कार्यसमितिमा समावेश हुनेछन्, त्यति नै प्रमुख दलहरुको प्रभाव र शक्ति पनि घट्ने डर अर्को पक्षलाई छ ।
बाडीँचुडी वनको नेतृत्वको विषयमा सहमति गर्ने र कार्यसमिति गठनको प्रक्रिया लम्बिँदै गएको अवस्थामा “सहमति मिलाउनुको सट्टा त्रिशक्ति सामुदायिक वनको कार्यसमिति गठनको यो राजनीतिक खेलले स्थनीय उपभोक्ता सदस्यहरुमा यहाँका नेतृत्वकर्ताहरु प्रतिको विश्वास घट्न सक्ने समेत देखिन्छ ।
