काठमाण्डोै । गैर नाफामुलक संस्था तथा नागरिक संगठनमाथि सरकारले मनलाग्दी कर असुल्न खोजेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आयोजना गरेको अन्तर्कृयामा सरोकारवालाहरूले नाफा नकमाउने सामाजिक संस्थाले कर छुट पाउने व्यवस्था भएपनि राजश्व कार्यालयले करको परिधिमा राख्नु गलत भएको बताए ।
फेकोफनका राष्ट्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनमा तेहेरो कर उपभोक्ताको हित विपरित भएको बताईन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले आफु खुसी कर लिन खोज्दा वन पैदावारको उपयोगमा समेत समस्या भएको उनको भनाई छ ।
फेकोफनका कानुनी सल्लाहकार दिलराज खनालले सामुदायिक वनमा लगाईएको तेहेरो कर अवैज्ञानिक भएको बताए । गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले मुनाफा रहित संस्थालाई भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्दैन, तर कारोवार गर्न भ्याटमा जानुपर्ने बाध्यता श्रृजना गरेर सरकारले अन्योलको स्थिति उत्पन्न गरेको बताउँदै आर्थिक विधेयक बाटै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताए । सरकारले जानीकनै संघ संस्थाहरूलाई निष्कृय बनाउन खोजेको गुनासो गरे ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले नागरिकका अधिकारका लागि नागरिक समाजले पहलकदमी लिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा पारिवारिक नीजि वन नेपालका अध्यक्ष जोगराज गिरी, कप्सनका महासचिव विना श्रेष्ठ लगायतले मन्तब्य व्व्यक्त गरेका थिए ।
