
हरि आचार्य, कपिलवस्तु
अखिल नेपाल महिला संघ कपिलवस्तुले महिला हिंसा हनन् र पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि विरुद्ध ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । नेकपा (एमाले) को जनवर्गीय संगठन अखिल नेपाल महिला संघद्वारा राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसरको दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रलाई विभिन्न महत्वपुर्ण बिषयहरुमा ध्यानाकर्षण गराउदै ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा हाल महिला अधिकार हनन्, महिला विरुद्धको हिंसा, शैक्षिक क्षेत्र जस्तो संवेदनशिल क्षेत्र तथा अन्य कार्यक्षेत्रमा भएका श्रृंखलावद्ध यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार र हत्या जस्ता गम्भिर प्रकृतिका घट्नाहरु प्रति अनेम संघ मर्माहत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
अखिल नेपाल महिला संघ जिल्ला अध्यक्ष चेतना अधिकारि, संगठन जिल्ला सचिव धनु अधिकारि, अखिल नेपाल महिला संघ केन्द्रीय सदस्य शारदा शर्मा, नेकपा एमाले जिल्ला उपसचिव शुसिला दर्लामीले गठबन्धन सरकारले जनतालाई ढाड सेक्ने गरी ल्याएको महंगी, मूल्यवृद्धि, कालाबजारी अनियमितता, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न र क्षतिपुर्तिका लागि माग र सुरक्षित जीवनयापनको व्यवस्था गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो । अखिल नेपाल महिला संघ जिल्ला सचिव धनु अधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो ।
उक्त ज्ञापन पत्र मार्फत गठबन्धन सरकारले देखाएको अमानवीय व्यवहार, महंगी र अत्याचारका विरुद्धमा अखिल नेपाल महिला संघ घोर भत्र्सना समेत गरेको अनेमसंघ जिल्ला सचिव अधिकारीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै ज्ञापन पत्रमा अन्तराष्ट्रियस्तरमा पेट्रोलियम पदार्थ भाउ बढेको बहानामा सत्ता गठबन्धनको सरकारले हालै पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्याँसको भाउ दोब्बर बढाएको छ । जसले गर्दा प्राय सबै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको भाउ दोब्बर भन्दा पनि बढि भएकोले सर्वसाधारण जनतालाई जीवन धान्न मुश्किल पर्ने अवस्था आएको छ । गठवन्धन सरकार स्थानीय निर्वाचनको बीचमा जनतालाई महंगीको उपहार दिएको विषयमा अनेमसंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
त्यस्तै बालिका, किशोरी र महिलाहरुको जीवनको सुरक्षामा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । त्यसैगरी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र महिला मुक्ति आन्दोलनको उपलब्धीस्वरुप संविधानप्रदत्त हक, अधिकार, स्वतन्त्रतापूर्वक हिंडडुल गर्न पाउने आधारभूत अधिकारमा समेत चुनौति खडा भएको छ । समानुपातिक समावेशी अधिकारहरु कुण्ठित हुने कुरा भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेद्वारीको नतिजाले देखाएको छ । गठबन्धन भएका प्राय सबैजसो स्थानहरुमा प्रमुख उपप्रमुख÷अध्यक्ष उपाध्यक्षमा नै पुरुषहरु विजयी भएको स्थानहरुमा विगतको तुलनामा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको संख्या घट्न पुगेको छ । यसले महिलाहरुले राजनीतिक परिवर्तन र राष्ट्र निर्माणमा पुयाएको योगदानको अवमूल्यन भएको छ र राजनीतिमा महिलाको स्थायित्व र समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चिततामा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको समेत ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०६३ सालको संघीय गणतन्त्रको घोषणा पश्चात् पुर्नस्थापित संसदबाट महिला अधिकारसम्बन्धी महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्ताव पारित भएको सन्दर्भ पारी २०७६ सालदेखि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको रुपमा मनाउन थालेको हो । चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस २०७९ मनाउन लागिरहेको सन्दर्भमा हालका जटिल चुनौतिहरु र विविध विषयहरुमा सरोकारवाला पक्षहरुले विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै यस विचमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएका विभिन्न घटनाहरुमध्ये ८ वर्ष अघिको सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकले गरेको बलात्कार र यौन हिंसाको शृंखलावद्ध अपराधका घटना, विद्यालय लगायत कार्यथलोहरुमा र घरायसी यौनजन्य दुर्व्यवहार हिंसाका घटनाहरु बाहिर आइरहेका छन् । तर सरकार भने निर्वाचनमा गरिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई लुकाउन जनतामाथि महंगी र अव्यवस्था थोपर्न उद्धत छ । भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको गर्ने होईन, आफ्नो अनुकुलतामा कानुन संशोधन गर्ने कुरामा व्यस्त छ । जसबाट समाजमा विकृति, विसंगती र हिंसाको शृंखला बढिरहेको प्रति ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
त्यसैगरी महिला विरुद्ध भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसाको उजुरीका लागि राखिएको हदम्यादका कारण त्यस्ता जघन्य अपराधहरु बाहिर आउन नसकेको कारण अपराधीहरुले खुलेआम एकपछि अर्को अपराध गरिरहेका छन् । त्यसैले, बलात्कार र यौनजन्य हिंसाको सम्बन्धमा उजुरीका लागि राखिएको हदम्यादका जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु मार्फत गृह मन्त्रालय र महिला, वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सिंह दरवार काठमाण्डौलाई ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
अखिल नेपाल महिला संघ आफ्नो स्थापना विगतका दिन देखिनै समाजमा भएका सबै खाले हिंसा, अन्य अत्याचार तथा भेदभाव विरुद्ध क्रियाशिल रहेको छ ।
ज्ञापन पत्र

