काठमाडौं ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने छलफलमा सरकार जुटेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने छलफलमा सरकार जुटेको हो।
चार दिनअगाडि मात्रै इमेलमार्फत टिकटकको प्रतिवद्धता पत्र प्राप्त भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । टिकटकको एसियाका पोलिसी डिभिजन चिफ फेरसले पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
‘नेपाल सरकारको सबै ऐनकानून पालना गर्न हामी कमिटेड छौं भन्ने पत्र आएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टिकटकको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सकारात्मक छन् । उनकै ग्रीन सिग्नल पाएर सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि टिप्पणी उठाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिइसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारको ऐन(कानूनहरु पालना गर्ने शर्तमा टिकटक खुलाउन तयार रहेको जवाफी पत्र पनि मन्त्रालयले पठाएको छ ।
सरकारले २०८० साल कात्तिक २७ गते टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको थियो । सोही वर्ष मंसिरमा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्यो । उक्त कार्यविधिको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो दफाअनुसार सूचीकरण हुन तयार भएपछि टिकटक खोल्न लागिएको हो ।
सोही कार्यविधिको दफा ४ मा सामाजिक सञ्जाल के कसरी सञ्चालन हुन पाउने भनेर परिधि तोकिएको छ । कार्यविधिले साना र ठूला सामाजिक सञ्जाल भनेर छुट्याउँदै १ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला र त्यसभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएकालाई सानाको श्रेणीमा राखेको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकमात्र नभएर प्रयोगकर्ताहरूका जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नेले गुनासो सुन्ने अधिकारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कार्याविधिअनुसार नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल चलाउनका लागि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनु पहिलो शर्त हो । सूचीकरणका लागि निवेदनको फर्म्याट पनि कार्यविधिमा राखिएको छ । तर, कार्यविधि आएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि भाइबरबाहेक कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भएका छैनन् । तर, टिकटकबाहेक सबै सामाजिक सञ्जाल निस्फिक्री चलिरहेकै छन् ।
तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सद्भाव बिथोलेको बहानामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध गरेको थियो । भित्री कारण चाहीँ नेताहरूले खेप्नुपरेका लाञ्छना, ट्रोल र चरित्र हत्या रहेको थियो । त्यसबेला प्रचण्डले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट समेत छलफल गरेर टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय लिएका थिए । हुन त यो निर्णयका पछाडि भूराजनीतिक कारण पनि रहेको विश्वास गरिन्छ । टिकटक चिनियाँ एप हो । नेपालको छिमेकी भारतलगायत चीनविरोधी थुप्रै देशहरूले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टिकटकलाई सूचीकरणका लागि तीन महिनाको समयावधि सरकारले दिएको छ । प्रतिबन्ध भने केही दिनमै फुकुवा हुने स्रोतले दाबी गर्यो ।
प्रतिबन्ध लागेदेखि नै नेपालमा टिकटकले निरन्तर फुकुवाका लागि प्रयास गरिरहेको थियो । यसअघि पनि पत्र पठाएर नेपालको कानून पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो । तर, सरकार लचिलो भएको थिएन । प्रचण्ड सरकार ढलेर ओली प्रधानमन्त्री भएपछि टिकटक खुल्ने वातावरण बनेको छ ।
