प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध काँग्रेस सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमा सरकारी कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको छ । आज ५ सहन्यायाधिवक्ताले बहस गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीको बहस सुरु भएको हो । बहसमा आएका प्रधानमन्त्री ओलीका निजी कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा गैरकानुनी भएको र त्यसमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले समर्थन गरेर दर्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सुरुमा नै रिट निवेदनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनुभयो । कानुनले नचिनेको कागजको आधारमा कसरी मुद्दा दर्ता भयो ? भन्ने प्रश्न सोध्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले गैरकानुनी कागजलाई समर्नथ गरेर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गराएको आरोप लगाउनुभयो ।