काठमाडौ १८ चैत । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सँग सहकारीका समस्या समाधानका विषयमा आज छलफल गर्नु भएको छ । मन्त्री अधिकारीले आफ्नै कार्यकक्षमा गभर्नर अधिकारी सँग छलफल गर्दै मन्त्रालयले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न प्रकृया अघि वढाएकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैकको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा राख्नु भयो ।
मन्त्री अधिकारीले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र बचत संरक्षण कोष खडा गर्न प्रकृया अघि वढाएको वताउदै मन्त्रालयले कर्जा सूचना केन्द्र मार्फत आर्थिक कारोवार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न चाहेकाले राष्ट्रबैकले यसको नेतृत्व गर्न समेत आग्रह गर्नु भयो । सो अवसरमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले कर्जा असुली न्यायधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्र आवश्यक रहेको निष्कर्ष सरकारले निकालेपछि राष्ट्र बैकले त्यसको मोडालिटीमा आफ्नो तर्फवाट सुझाव दिदै कार्यान्वयनमा सक्दो भूमिका निर्वाह गर्ने वताउनु भयो । उहाँले कर्जा सूचना केन्द्रको स्पष्ट संरचनाका विषयमा सरकार र राष्ट्र बंैक बीच छलफल भएर उचित निष्कर्षमा छिट्टै पुग्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र सहकारी विभागमा महानिर्देशक पिताम्वर घिमिरे समेत सहभागी हुनु हुन्थ्यो । मन्त्रालयका सचिव दुवाडीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय र राष्ट्र बंैक बीच भएको यस प्रकारको छलफलले छिटै सहकारी क्षेत्र ब्यवस्थित पार्न मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास ब्यक्त गर्नु भयो ।
