लुदअ, कपिलवस्तु ।
५ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक राजकुमार वैदवारले बाल अपराधका घटना बढिरहेको बताएका छन्। बालबालिकाका पीडित र पिडक दुवै खालका बाल अपराधका घटनामा बालबालिकाहरू संलग्नता देखिएको उनको भनाइ छ। प्रदेशमा जवरजस्ती करणी, आत्महत्याका घटना बढि देखिएको उनले बताए।
शिक्षाका लागि राष्ट्यि अभियान ९इनसिई० नेपाल प्रदेश ५ ले मंगलबार गरेको ‘विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको साझा प्रतिवद्धता’ बिषयक भर्चुअल सम्बादमा बोल्दै बैदवारले जवरजस्ती करणी, आत्महत्या, लागुऔषध जस्ता घटनामा बालअपराधका घटनाका घटना तुलनात्मक रुपमा बढी देखिएको बताए। त्यसमा धेरै कारणहरू भए पनि प्रमुख कारणमध्ये अभिभावकको रेखदेख र निगरानी नहुनु पनि एक भएको उनको भनाई छ। उनका अनुसार प्रदेश ५ मा गत आर्थिक बर्षमा ११ वटा अपराधमा १४९ बालबालिका संलग्न छन्।
उनले शून्य सहनसीलतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सेवा दिइरहेको बताए। प्रहरीले बालबालिकाका समस्यामा संवेदनशील भएर काम गरिरहेको छ, ५ नम्बर प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका बैदवारले भने हाम्रो जोड शुन्य सहनशीलताको निती अवलम्बन गर्नेमै छ। उनले बालबालिका साझा सम्पत्ती भएको उल्लेख गर्दै बालबालिकाको संरक्षणमा साझा दायित्व हुनुपर्ने बताए। बालबालिकाको अधिकार स्थापित गर्न र घटना न्यूनीकरणका लागि प्रहरी, नागरिक समाज, निजीक्षेत्र सबै सरोकारवाला निकायको भूमिका बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।
प्रदेश ५ को सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शारदा बस्यालले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा बाल आपतकालिन कोष बनाएर काम गरिरहेको जानकारी दिइन। उनले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७६ लागु गर्नका लागि नियमावली बनाउने काम भइरहेको बताइन। ४७ प्रतिशत बालबालिका प्रदेश ५ मा रहेकाले बाल अपराध न्यूनिकरणमा सहकार्य बढाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको बताइन। बालमैत्री प्रदेश निर्माणमा पनि सवैको सहभागीता जरुरी देखिएको र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले बालबालिका सम्बन्धि नीति र कार्यक्रमको योजना गरेको बताइन।
बाल सन्जालकी स्मृति सापकोटा र सक्सेस रानाले बालबालिकाहरूको बाल सहभागीता हुन नसकेको बताए। उनिहरूले स्थानीय तहले ध्यान नदिदा विद्यालय तहको शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएको र त्यसबाट बालबालिकाहरू पढ्न पाउनबाट बञ्चित रहेको उल्लेख गरे। कोभिड १९ ले सडक बालबालिका र ग्रामीण क्षेत्रकाक बालबालिकामा बढी प्रभाव देखिएको बताए।
बाल अधिकारकर्मी पोमनारायण पौडेलले बालबालिका केन्द्रित कार्यक्रम र निती निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, स्थानीय सरकारहरूले पनि बालबालिका लागि बजेट तथा पर्याप्त कार्यक्रम दिन सकेका छैनन्। स्थानीय स्तरमा बाल संरक्षण सम्वर्धन समितिमार्फत बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न सुझाव दिए। बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
भर्चुअल सम्वादमा नेपाल अभिभावक महासंघका प्रदेश अध्यक्ष हेम थापा, मानवअधिकारकर्मी रिमा बिसी, सेतो गुरास बाल विकास सेवा, कपिलवस्तुकी रिता बोहरा, दुर्गा अर्याल, शिक्षाका लागि राष्ट्यि अभियानका अध्यक्ष हरि अधिकारी, सचिव कृष्ण मल्ल लगातले बिषयबस्तुमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।
