२०२३ अक्टोबर ७ मा हमास आतंककारीद्वारा इजरायलमाथि भएको आकस्मिक आक्रमणपछि नेपाली समाजले भोगेको पीडा अझै पनि अन्त्य भएको छैन। त्यस दिन सयौं इजरायली र विदेशी नागरिक अपहरणमा परे, हजारौंले ज्यान गुमाए।

यता १० नेपाली युवाले पनि उक्त घटनामा ज्यान गुमाए, केही घाइते भए, कृषि शिक्षा अध्ययनका लागि इजरायल आएका एक नेपाली युवा विपिन जोशी पनि आतंककारीद्वारा अपहरण भई आजसम्म गाजामा बन्धक जीवन बिताइरहेका छन्। संसारभरका मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकको मुक्तिका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल, दबाब र निरन्तर चासो देखाएर बन्धक छुटाएको बेला यता नेपाल सरकारको पहल अपेक्षित स्तरसम्म पुग्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ।

सरकारका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री लगायतले समय(समयमा वक्तव्य जारी गर्दै, इजरायल, कतारलगायत तटस्थ मुलुक लगायत अन्य निकायहरूसँग सम्पर्कमा रहेको दाबी गरेका छन्। तर व्यवहारमा विपिन जोशीको रिहाइका लागि निर्णायक प्रगति भएको संकेत पाइँदैन। इजरायलमा रहेका नेपाली समुदाय, विभिन्न देशका कुटनीतिक नियोग, इजरायलका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसम्म पुगेर बहिनी पुष्पा र आमाले गरेको गुहारले राज्यले गरेको प्रयासको कमजोरी अझ प्रस्ट बनाएको छ। जोशी परिवारको पीडा अब केवल व्यक्तिगत मात्र होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रको पीडा हो भन्ने जबर्जस्त मुद्दा स्थापित हुँदै गएको छ।

कुटनीति भन्नाले केवल आधिकारिक पत्राचार वा सामान्य चासो देखाउनु मात्र हुँदैन। यसले निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ, बहुपक्षीय मञ्चहरूमा मुद्दा उठाउनुपर्छ, मित्रराष्ट्रहरूसँग गहिरो तहमा छलफल र दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। तर नेपाल सरकारले यस दिशामा देखाएको सक्रियता सीमित रहँदै आएको छ। यहाँसम्म कि घटनापछि लामो समयसम्म नेपालका कूटनीतिक निकाय मौन बसेको देखियो।

अब प्रश्न उठ्छ, के केबल टेलिफोन र पत्राचारले मात्र परिणाम ल्याउँछ १ होइन। जब इजरायल स्वयं विश्वको ध्यानको केन्द्रमा छ, त्यहीँ उपस्थित भई नेपाली सरकारले आफ्नो सक्रियता देखाउनु अपरिहार्य छ। उच्चस्तरीय प्रतिनिधि टोली पठाएर, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर र मानवीय दबाब सिर्जना गरेर मात्रै ठोस परिणाम सम्भव हुन्छ। केवल कागजी प्रक्रिया वा वक्तव्यले अब परिवारको आशा पुरा गर्न सक्दैन।

यद्यपि, पछिल्लो समय इजरायलस्थित नेपाली राजदूतावासले देखाएको सक्रियता सम्झन लायक छ। विभिन्न भेटघाट, सञ्चारमाध्यममा उपस्थिति, र परिवारसँग निरन्तर सम्पर्क राख्नु सकारात्मक कदम हुन्। तर यो पर्याप्त भने होइन। दूतावासको सक्रियतालाई काठमाडौंको राजनीतिक इच्छाशक्ति र उच्चस्तरीय दबाबले अझ बढी साथ दिन जरुरी छ।

यिनै कमजोरी र ढिलाइका कारण आज नेपालमै विपिनको रिहाइ माग्दै आन्दोलनको स्वर उठेको छ। परिवारसँगै नागरिक समाज, विद्यार्थी र विभिन्न संगठनले सडकमा आवाज उठाउन थालेका छन्। “हाम्रो विपिन कहाँ छ रु”, “सरकार किन मौन रु” भन्ने प्रश्नले राजधानीदेखि गाउँसम्म चर्को प्रतिध्वनि पाउन थालेको छ। आखिर किन सरकारविरुद्ध नारा लाग्छ रु कारण स्पष्ट छ, राज्यले आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्न आवश्यक गम्भीरता नदेखाएको आभास। दैनिक आलोचनाको सिकार सरकार बन्नुको कारण भने यही हो, नागरिकले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्।

अर्को प्रश्न, के नेपालले इजरायलमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर सक्रियता देखाउँदा अन्य अरब मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा चिसो पस्छ। होइन, नेपालले अरबसँग दशकौँदेखि श्रम, व्यापार र कूटनीतिमा सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै आएको छ। इजरायलसँग सक्रिय उपस्थितिले त्यो सम्बन्धलाई नष्ट गर्ने छैन, बरु नेपालले “नागरिकको जीवनमाथि राजनीति भन्दा माथि” भन्ने सन्देश दिनेछ। मानवीय मुद्दामा गरिएको हस्तक्षेपले कुनै राष्ट्रलाई नकारात्मक सन्देश दिँदैन। बरु यसले नेपाललाई विश्वसामु जिम्मेवार र निडर राष्ट्रको रुपमा प्रस्तुत गर्नेछ।

विपिन जोशीको रिहाइ केवल एक व्यक्तिको जीवनमरणको प्रश्न होइन, यो नेपाली राज्यको विश्वसनीयता र आफ्ना नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको पनि परीक्षा हो। अब नेपाल सरकारले ढिलाइ नगरिकन कूटनीतिक आक्रमकता देखाउन आवश्यक छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस, मानवीय संगठनहरू, र इजरायलसँग सम्बन्ध प्रगाढ मुलुकहरूको सहयोग लिन सकिन्छ। नेपालले आफ्नो तटस्थ हैसियतलाई बल बनाएर मानवीय मुद्दा उठाउने अवसर गुमाउनु हुँदैन।

आज परिवार र सिंगो देशको एक मात्र चाहना छ विपिन फर्कियोस्, हाम्रो छोरा, भाई, दाई फर्कियोस्। त्यो चाहना कुनै विलासिता होइन, नागरिकको न्यूनतम अधिकार हो। यदि नेपाल सरकारले अझै पनि औपचारिकता मात्रमा सीमित रह्यो भने यो न केवल विपिनप्रति अन्याय हुनेछ, बरु सम्पूर्ण नेपाली र प्रवासी समुदायप्रतिको असावधानीको प्रमाण हुनेछ।

अब समय आएको छ, सरकार जिम्मेवार कूटनीतिक पहल गर्दै विपिन जोशीलाई सकुशल फर्काउन निर्णायक कदम चालोस्। राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको अनुभूति दिलाओस्। विपिनको रिहाइ नेपाल सरकारको कूटनीतिक क्षमताको वास्तविक परीक्षा हो। जुन परीक्षामा पास हुने वा फेल स्वयम् सरकारको हातमा छ।