लुदअ २६ असार, काठमाडौं
विश्वब्यापी कोरोनाको संक्रमण र लकडाउनका एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरु धरासायी बनेका छन् । विद्यार्थीलाई भाषा सिकाउने र विदेश पठाउने काम गर्दै आएका कन्सल्टेन्सी र तीनका सञ्चालकहरु अहिले कामविहीन भएका छन् ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका निर्वतमान अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेका अनुसार देशभर करिब ४४ सय एजुकेसन कन्सल्टेन्सी छन् । त्यसमध्ये १४७३ शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता छन् । ४३० दर्ता प्रक्रिया रहँदै गर्दा लकडाउन भएपछि यो व्यवसाियमा थप लगानी भित्रिन पाएको छैन ।
नेपालबाट वर्षेनी ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरु अध्ययन र कामको खोजीमा विदेशिने क्रम विगत एक दशबदेखि निरन्तर उच्च दरमा बढिरहेको थियो । विदेशिने विद्यार्थी बढेपछि एजुकेसन कन्सल्टेन्सी व्यवसाय पनि फस्टाउँदो थियो ।
तर, कोरोना संकटमा कारण नेपालीहरुको प्रमुख शैक्षिक गन्तब्य रहेका मुलुकहरुनै प्रभावित भएपनि गत फागुनदेखि नै व्यवसायमा मन्दी आएको थियो । तर, लगातारको लकडाउन र तत्काल विद्यार्थीहरु विदेश जाने अवस्था नबन्नुले यो व्यवसाय नै संकटमा पर्ने देखिएको बताउँछन् अध्यक्ष पाण्डे ।
अहिले अधिकांश कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुले घरभाडा, कर्मचारीको तलब लगायतको भुक्तानीमा समस्या भोगिरहेका छन् । काठमाडौंको पुतलीसडक, बागबजार लगायतका क्षेत्रमा घर भाडमा लिएर इन्ष्टिच्युट र कन्सल्टेन्सी चलाइरहेकाहरु एक रुपैयाँ पनि आम्दानी नभएपछि समस्या भएको बताउँछन्, ईक्यानका अध्यक्ष पाण्डे ।
‘हामीले घरबेटीहरुलाई औपचारिक रुपमै ५० प्रतिशत घरभाडा छुट दिन आग्रह गरेका छौं,’ पाण्डे भन्छन्,’आम्दानी नभएका बेलामा घरधनीहरुले समस्या बुझेर सम्बाधेन गर्नु भएन भने हामीलाई व्यवसायमा टिकिरहन समस्या हुन्छ ।’
एजुकेसन कन्सल्टेन्सीमा करिब ५० हजार जनाले रोजगारी गर्छन् । त्यसमध्ये अधिकांश अहिले कामविहीन भएका छन् । कति कन्सलटेन्सीले कामदारलाई लकडाउन लगत्तै रोजगारीबाट निकालिसकेको छन् भने कतिपयले आधा मात्रै तलब दिएर राखेका छन् ।
इक्यान अध्यक्षपाण्डे परिस्थिति जटिल बनेकाले शैक्षिक परामर्शदाताहरुलाई सरकारको सहयोग चाहिएको बताउँछन् ।
‘यो महामारी कहिलेसम्म जान्छ पत्तो छैन, घरभाडा तिर्नै पनि नसक्ने भइसक्यौं,’ उनी भन्छन्,’त्यसैले अब हाम्रो व्यवसायको बीमा बराबरको ऋण हामीलाई दिएर तत्कालको समस्या टारेर टिक्न सकिन्थ्यो ।’
नेपालबाट गत वर्ष पढाइका लागि विदशे जान ६२ हजार ८ सय जनाले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका थिए । त्यसमध्ये करिब ३५ हजारको मात्रै भिसा लागेको थियो । त्यसबाहेक वर्षमा करिब ३० हजार विद्यार्थी भारतमा अध्ययनका लागि जाने अनुमान छ । भारतबाहेक अष्टेलिया, जापान, अमेरिका, युरोपियन देशमा जानेको संख्या उच्च छ ।
यसरी विदेश जाने विद्यार्थीलाई सहजीकरण गरेर शुल्क लिएर चलेका एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरुलाई व्यवसाय पहिलाजस्तो राम्रो नहुने चिन्ता छन् ।
अध्यक्ष पाण्डे अब विदेशमा पढ्न जाने क्रम केही घट्न सक्ने बताउँछन् । संक्रमण साम्य नभएसम्म अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरी विदशे पठाउन नचाहाने आकलन इक्यानको छ ।
‘अब सम्भाव हुने विषयहरु नेपालमै पढ्ने संस्कृति बढ्न सक्छ,’ पाण्डे भन्छन्,’तर यसको मार भने कन्सल्टेन्सीहरुले भोग्नुपपर्ने देखिन्छ ।’
समस्या समाधानका लागि सरकारले सहुलियपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने पाण्डे बताउँछन् ।
