लुदस,कपिलवस्तु ।
मानव अधिकार एलाईन्स कपिलवस्तुले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गर्दे आज ईलाका प्रशासन कार्यालय ,जितपुर,कपिलवस्तु मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ प्रस्तुत विषयमा मन्त्री परिषदको वैठकको २०७८ साउन १९ गतेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले हामी मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत समुदायलाई गम्भिर बनाएको छ ।

मुलुकभर करिब १९ लाख भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी तथा थुप्रै अव्यवस्थित बसोबासी भएको अनुमान छ । २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० दलित र सुकुम्बासीहरु तथा ९ लाख २२ हजार ८ सय १ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेको, ७४७ वटा पालिकाहरुले आयोगसँग सम्झौता गरी कार्यआरम्भ भएको, स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा वास्तविक भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पहिचान गर्ने, ३१९ वटा पालिकाहरुबाट आधारभूत तथ्यांक लिने कार्य सकिसकेको थियो भने ७४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेर कार्य सम्पन्न भई जग्गा नापजाँच समेत भइसकेको विवरण भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले बताएको छ । यो कार्यप्रगति भनेको नागरिकको आवासको हक, भूमिहीन दलित समुदायको जग्गा पाउने हक र सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताको आधार निर्माण हुँदै गरेको भरपर्दो अवस्था हो ।
सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि क्रियाशील आयोग खारेज गरेर नेपालको संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका नागरिकका मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन गर्ने आधारहरु माथी कुठाराघात भएको छ । सरकारको यो निर्णय सामाजिक न्याय र समानताको मूल्य मान्यता विपरीत रहेको छ । आयोगको खारेजीले मुख्यतः नेपालको संविधानको धारा ३७ अन्तर्गतको आवासको हक, धारा ४० को दलितको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको प्रत्याभूति गराउने सरकारको अनिवार्य दायित्वबाट सरकार पन्छिएको देखिन्छ ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको खारेजी मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको विरुद्धको कार्य भएको हुँदा योे निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । कार्यक्रममा मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय उपाध्यक्ष पोमनारायण पौडेल, मानव अधिकार एलाइन्स कपिलवस्तुका अध्यक्ष रोमकान्त घिमिरे, सचिव थानेश्वर अधिकारी,सागर पौडेल,पुर्णचन्द्र परियार लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । ज्ञापन पत्र बुझ्दै ईलाका प्रशासन कार्यालय जितपुरका ना.सु.छविलाल पौडेलले यो ज्ञापन पत्र कार्यालय प्रमुख मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने जानकारी दिएका छन् ।